India Chem 2026 समिटमध्ये ओडिसा सरकारने **₹53,893 कोटींच्या** गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. यामध्ये NLC India आणि Larsen & Toubro यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचा सहभाग असून, राज्याची अर्थव्यवस्था आता मेटल-मायनिंगपासून केमिकल मॅन्युफॅक्चरिंगकडे वळत आहे.
ओडिसा आता केवळ मेटल आणि मायनिंग हब म्हणून ओळखले जाणार नाही. मुंबईत पार पडलेल्या India Chem 2026 समिटमध्ये राज्य सरकारने ₹53,893.51 कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव निश्चित केले आहेत. एकूण ९ सामंजस्य करार (MoUs) आणि ४ 'लेटर ऑफ इंटेंट' द्वारे ही गुंतवणूक ओडिसाच्या औद्योगिक रचनेत आमूलाग्र बदल घडवून आणणार आहे.
प्रमुख कंपन्यांची गुंतवणूक
या गुंतवणुकीमध्ये NLC India Limited आघाडीवर आहे, ज्यांनी पॉवर आणि केमिकल क्षेत्रात ₹36,763.51 कोटींची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यासोबतच, दिग्गज इंजिनिअरिंग कंपनी Larsen & Toubro (L&T) ने ₹8,100 कोटींची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिक स्तरावर २०,००० हून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
औद्योगिक फोकसमध्ये बदल
आतापर्यंत ओडिसाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने जेडब्ल्यूएस (JSW) सारख्या स्टील उत्पादक आणि मायनिंग कंपन्यांवर अवलंबून होती. मात्र, आता राज्य सरकार केमिकल आणि पेट्रोकेमिकल हब उभारण्यावर भर देत आहे. यामध्ये POSCO India आणि JSW सारख्या बड्या उद्योगांशी संवाद साधून लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारण्याचे काम सुरू आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, हे सर्व आकडे सध्या करारांच्या (MoUs) स्वरूपात आहेत. प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी लँड ॲक्विझिशन (Land Acquisition), सरकारी परवानग्या आणि कंपन्यांकडून होणारा प्रत्यक्ष कॅपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) या गोष्टींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.