ओडिशा सरकारने UAE मध्ये आयोजित केलेल्या आउटरीच इव्हेंटमध्ये **₹2.43 लाख कोटींच्या** गुंतवणुकीचे **24** करार केले आहेत. ग्रीन एनर्जी, AI डेटा सेंटर्स आणि स्टील मॅन्युफॅक्चरिंगवर आधारित या प्रकल्पांतून **6.18 लाख** नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांच्या नेतृत्वाखालील ओडिशा सरकारने संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (UAE) तीन दिवसीय गुंतवणूक अभियान यशस्वीपणे पूर्ण केले. दुबई आणि अबू धाबी येथे पार पडलेल्या या दौऱ्यात राज्याने आपल्या पारंपारिक खाणकाम आणि धातू उद्योगापलीकडे जाऊन नवीन क्षेत्रांत गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर दिला आहे.\n\n### करारांचे स्वरूप\nया मोहिमेत 8 अधिकृत सामंजस्य करार (MoUs) आणि 16 गुंतवणुकीचे इरादे (Investment Intents) व्यक्त करण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने ग्रीन एनर्जी, स्टील डाऊनस्ट्रीम मॅन्युफॅक्चरिंग, लॉजिस्टिक आणि एआय (AI) डेटा सेंटर्सचा समावेश आहे.\n\n### प्रमुख कंपन्या आणि सहभाग\nया गुंतवणुकीत अनेक मोठ्या कंपन्यांनी रस दाखवला आहे. यामध्ये CAZBAA Project Ventures FZCO (LNG स्टोरेज), Rana Holdings Limited (ग्रीन एनर्जी, एआय डेटा सेंटर्स), Sharaf Group (हाऊसिंग), आणि PTCL Infrastructure (स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग) यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त प्रोपेलंट मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी Ion Technologies, आणि शिप रिपेअरसाठी Dalwin Marine आणि Turbo Power Engineering सारख्या कंपन्यांनी पुढाकार घेतला आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे\nगुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, हे सर्व करार सध्या प्राथमिक टप्प्यावर आहेत. प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचे रूपांतर ऑपरेशनल प्रकल्पांमध्ये होण्यासाठी जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजुरी आणि भांडवलाची उपलब्धता हे घटक अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या अशा समिटमध्ये मोठी आकडेवारी जाहीर होते, मात्र प्रत्यक्ष काम सुरू होणे हे सरकारी धोरणे आणि कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते.\n\nआता गुंतवणूकदारांनी या करारांचे रूपांतर अंतिम करारांत कधी होते, जमीन वाटप आणि प्रकल्प सुरू होण्याच्या टाइमलाईनकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.