ओडिशा सरकारने आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) मदतीने 'ARISE' प्रकल्प सुरू केला आहे. याद्वारे राज्याच्या **५७३ किमी** लांबीच्या किनारपट्टीचे हवामान बदलापासून आणि धूप होण्यापासून संरक्षण केले जाणार आहे.
ओडिशा सरकारने किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी 'Adaptive Resilience Investment in Coastal Systems on Economics' (ARISE) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती दिली आहे. भुवनेश्वरमधील लोक सेवा भवनात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रकल्पाच्या आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. या उपक्रमाची अंमलबजावणी आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) सहकार्याने केली जाणार आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सुरक्षा
या प्रकल्पामुळे आपत्ती व्यवस्थापनात मोठा बदल होणार असून, सरकार आता 'रिअॅक्टिव्ह' धोरणाकडून 'प्रोअॅक्टिव्ह' तंत्रज्ञानाकडे वळत आहे. समुद्राच्या लाटा, वाळूची हालचाल आणि हवामानाचा अंदाज घेण्यासाठी प्रगत डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे केवळ किनारपट्टीची धूप थांबणार नाही, तर पर्यटनाशी संबंधित पायाभूत सुविधांनाही सुरक्षा मिळेल.
ब्लू इकॉनॉमीवर भर
केवळ संरक्षणच नव्हे, तर 'ब्लू इकॉनॉमी'ला चालना देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. किनारपट्टीवर अवलंबून असलेल्या स्थानिक समुदायांना शाश्वत उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. यापूर्वी कर्नाटका, केरळ आणि तामिळनाडूमध्येही आशियाई विकास बँकेच्या सहाय्याने असे प्रकल्प राबवण्यात आले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची टीप: हा एक सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक प्रकल्प आहे. याचा शेअर बाजारातील कोणत्याही लिस्टेड कंपनीशी थेट संबंध नाही, त्यामुळे गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगावी.