ओडिशा सरकारने नवीन अबकारी धोरण (Excise Policy 2026–2029) जाहीर केले असून, येत्या ३ वर्षांसाठी नवीन दारू दुकानांच्या लायसन्सवर बंदी घालण्यात आली आहे.
नवीन धोरणातील प्रमुख बदल
ओडिशा सरकारने १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२९ या कालावधीसाठी नवीन अबकारी धोरण लागू केले आहे. या धोरणांतर्गत नवीन 'ऑफ' शॉप्स, देशी दारूची दुकाने आणि आऊट-स्टिल शॉप्सच्या विस्तारावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ उच्चभ्रू हॉटेल्स आणि औद्योगिक क्षेत्रातील काही क्लब्सनाच यात विशेष सवलत देण्यात आली आहे. यासोबतच, दारूच्या होम डिलिव्हरीवरही कायमस्वरूपी बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वाढलेला आर्थिक भार
रिटेल व्यापाऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा फटका ठरणारा आहे. नवीन धोरणानुसार:
- अर्जाच्या शुल्कात १०% वाढ.
- वार्षिक लायसन्स फीमध्ये १०% ते २०% पर्यंत वाढ.
- मद्यपान विरोधी मोहिमेसाठी अबकारी शुल्कावर ०.५% 'डी-ॲडिक्शन सेस' (De-addiction Cess) लागू करण्यात आला आहे.
महसूल मॉडेलमध्ये बदल
सरकारने 'मिनिमम गॅरंटीड क्वांटिटी' मॉडेल मोडीत काढून आता 'मिनिमम गॅरंटीड एक्साईज रेव्हेन्यू' (MGER) प्रणाली स्वीकारली आहे. यामुळे महसुलात पारदर्शकता येईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, वाढलेली फी आणि होम डिलिव्हरीवरील बंदीमुळे रिटेल क्षेत्रातील नफ्यावर (Profit Margins) दबाव येण्याची शक्यता आहे. या धोरणांचा मद्यपान क्षेत्रातील कंपन्यांवर आणि एकूण पुरवठा साखळीवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.