ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी यांनी पूरग्रस्त सहा जिल्ह्यांसाठी **₹1,000 कोटीं**चा मदत पॅकेज जाहीर केला आहे. या निधीचा उपयोग शेती नुकसान भरपाई, पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती आणि नऊ लाखांहून अधिक लोकांना जीवनमान सहाय्यासाठी केला जाईल.
ओडिशातील पुराचा फटका, राज्य सरकारची मोठी घोषणा
ओडिशाला आलेल्या भीषण पुरामुळे सहा जिल्ह्यांमध्ये मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी यांनी पीडित जिल्ह्यांसाठी ₹1,000 कोटींचा मदत पॅकेज जाहीर केला आहे. हा निधी बालासोर,भद्रक, जाजपूर,मयूरभंज, केओंझर आणि केंद्रापडा या जिल्ह्यांमधील नागरिकांना तातडीची मदत पुरवण्यासाठी वापरला जाईल. हा आकडा प्राथमिक असून, नुकसानीच्या अंतिम मूल्यांकनानंतर यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
शेती आणि उपजीविकेला आधार
या मदत पॅकेजचा मुख्य उद्देश शेती क्षेत्राला पुन्हा उभे करणे आहे, कारण हेच या भागातील लोकांचे मुख्य उत्पन्न आहे. शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आता जमिनीच्या प्रकारानुसार भरपाई मिळणार आहे. बिगर-सिंचन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना हेक्टरमागे ₹8,500, तर सिंचन असलेल्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना ₹17,000 प्रति हेक्टर दिले जातील. कायमस्वरूपी पिकांसाठी ₹22,500 प्रति हेक्टरची भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. यासोबतच, सरकार बियाणे खरेदीसाठी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) आणि पीक संरक्षण कीटकनाशकांसाठी 75% सबसिडी देणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे खरीप पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांना मध्यम-मुदतीचे कर्ज रूपांतरित करण्याची मुभाही देण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक मदत
शेतीसोबतच, या पुरामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई करण्यासाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. नुकत्याच दुरुस्तीसाठी आणि रस्ते वाहतूक सुधारण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे पुरवठा साखळी सुरळीत होण्यास मदत होईल. सरकारने कारागीर आणि विणकर समुदायालाही आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये त्यांचे खराब झालेले साहित्य, उपकरणे आणि कच्चा माल यांचा समावेश आहे.
आर्थिक दृष्ट्या पाहिल्यास, ₹1,000 कोटींचा हा खर्च राज्यासाठी तात्काळ दिलासा देणारा आहे. तथापि, अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की हे आकडे प्राथमिक आहेत. नुकसानीचे अंतिम मूल्यांकन सुरू आहे आणि शहरी व ग्रामीण भागातील विध्वंसाच्या व्याप्तीनुसार अंतिम मदत रक्कम वाढू शकते. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) ११ जिल्ह्यांसाठी पुढील जोरदार पावसाचा इशारा दिला असल्याने, संभाव्य पूर धोक्याची चिंता वाढली आहे. बचाव आणि मदत कार्य सुरू असून, अन्न आणि वैद्यकीय पुरवठ्यासाठी टीम तैनात करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती आणि पीक पुनर्प्राप्ती कार्यक्रम हे भविष्यातील आर्थिक परिणामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.