OMCs च्या नफ्यावर गदा
भारतीय तेल विपणन कंपन्या (OMCs) जसे की इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) सध्या कठीण काळातून जात आहेत. सरकारकडून नियंत्रित केलेल्या घरगुती LPG सिलेंडरच्या किमती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढलेल्या दरांमधील तफावत वाढतच चालली आहे. प्रत्येक 14.2 किलोच्या सिलेंडरमागे कंपनीला तब्बल ₹700 चा तोटा सहन करावा लागत आहे. यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होत आहे.
सबसिडीचे गणित आणि तोटा
सरकार ग्राहकांना स्वस्त दरात LPG पुरवण्यासाठी सबसिडी देते. मात्र, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि LPG च्या किमती वाढल्यास, हा तोटा OMCs ना सहन करावा लागतो. FY25-26 मध्ये हा तोटा ₹60,000 कोटी पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी सरकारने ₹30,000 कोटींची मदत दिली होती, पण ही केवळ तात्पुरती सोय आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
सरकारी कंपन्या असल्याने OMCs ना किमती ठरवण्याचे स्वातंत्र्य कमी असते. जागतिक बाजारातील चढ-उतार आणि भू-राजकीय अस्थिरतेचा थेट परिणाम त्यांच्या कमाईवर होतो. सरकार सबसिडीचा भार कमी करण्यासाठी नवीन नियम आणत आहे, जसे की उत्पन्नावर आधारित सबसिडी मर्यादा. यामुळे सबसिडीची रक्कम कमी होऊ शकते, परंतु OMCs चा एकूण व्हॉल्यूम वाढीवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी हे एक चिंतेचे कारण आहे.
