प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ नुरिएल रुबिनी यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारताचा सध्याचा **७%** विकास दर तरुण कामगारांच्या वाढत्या संख्येसाठी पुरेसा नाही. रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी देशाला **९%** चा टप्पा गाठणे आवश्यक आहे.
विकासाचा नवा वेग आणि आव्हाने
अर्थतज्ज्ञ नुरिएल रुबिनी यांच्या मते, भारताची ७% च्या आसपास असलेली अर्थव्यवस्था मजबूत असली, तरी दरवर्षी नोकरीसाठी बाजारात येणाऱ्या तरुणांच्या मोठ्या संख्येला सामावून घेण्यासाठी हे प्रमाण अपुरे आहे. दीर्घकालीन समृद्धीसाठी आणि संभाव्य रोजगार संकट टाळण्यासाठी भारताने ९% चा विकास दर गाठणे आवश्यक आहे. हे उद्दिष्ट जागतिक पुरवठा साखळीतील (Supply Chain) बदलांचा फायदा घेण्यावर अवलंबून आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनण्याची संधी
अनेक जागतिक कंपन्या आता चीनवरील अवलंबित्व कमी करून आपल्या उत्पादनांचे बेस इतरत्र हलवत आहेत. या परिस्थितीत भारताकडे जगाचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनण्याची मोठी संधी आहे. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात भारत मोठी मागणी पूर्ण करू शकतो.
संरचनात्मक सुधारणांची गरज
९% विकास दर गाठणे सोपे नाही. रुबिनी यांनी इशारा दिला आहे की, जर अर्थव्यवस्थेने पुरेशा नोकऱ्या निर्माण केल्या नाहीत, तर देशाचा मोठा तरुण वर्ग हा 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंड' ऐवजी एक ओझे ठरू शकतो. यासाठी लॉजिस्टिक सुधारणे, जमीन आणि कामगार कायद्यांचे सुलभीकरण आणि निर्यात धोरणांमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
एआय (AI) आणि कौशल्याचे आव्हान
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) वाढत्या प्रभावामुळे रोजगाराच्या स्वरूपात बदल होत आहेत. कौशल्य आणि उपलब्ध नोकऱ्या यांच्यात तफावत निर्माण होऊ नये म्हणून शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणात व्यापक सुधारणा करण्याची गरज आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
PLI (Production Linked Incentive) सारख्या योजनांच्या माध्यमातून सरकार मॅन्युफॅक्चरिंगवर भर देत आहे. तथापि, पायाभूत सुविधा, वीज आणि लॉजिस्टिकमधील सुधारणांचा वेगच ठरवेल की भारत उच्च विकासाचा दर टिकवू शकेल की नाही. येणाऱ्या काळात सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी गुंतवणूकदारांसाठी मुख्य लक्ष्याचा विषय असेल.