केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी विदर्भासाठी नवीन औद्योगिक आराखडा जाहीर केला आहे. यात स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग, अक्षय ऊर्जा आणि आधुनिक ॲग्री-प्रोसेसिंगवर भर दिला जाणार आहे, ज्यामुळे या भागाच्या विकासाला नवी गती मिळेल.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर येथे आयोजित 'विकसित विदर्भ समिट'मध्ये विदर्भासाठी भविष्यातील औद्योगिक दृष्टिकोन मांडला. या रोडमॅपमध्ये स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग, रिन्युएबल एनर्जी आणि हाय-व्हॅल्यू ॲग्रीकल्चर या क्षेत्रांना आर्थिक विकासाचे इंजिन मानले आहे. याद्वारे विदर्भाचा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील वाटा वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.\n\n### स्टील आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगावर भर\n\nया धोरणाचा मुख्य उद्देश गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यातील लोहखनिजाचा (Iron Ore) कच्चा माल म्हणून वापर न करता, स्थानिक स्तरावर स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स उभारणे हा आहे. यामुळे जिल्ह्यात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. तसेच, कृषी क्षेत्रात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI), ड्रोन आणि प्रिसिजन मॉइश्चर मॉनिटरिंगचा वापर करून शेती आधुनिक करण्यावर भर दिला जाणार आहे. कापूस, संत्री आणि तांदळासाठी कोल्ड-चेन सुविधा उभारून उत्पादनाची निर्यात क्षमता वाढवण्याचे नियोजन आहे.\n\n### गुंतवणूक आणि पुढील आव्हाने\n\nफेब्रुवारी २०२६ मधील 'ॲडव्हांटेज विदर्भ' (Advantage Vidarbha) कार्यक्रमात सुमारे ₹४२,००० कोटी ते ₹४५,००० कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार झाले आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही मोठी कसोटी ठरणार आहे. विदर्भात सध्या सिंचन क्षेत्र केवळ २०% च्या आसपास आहे, तसेच लॉजिस्टिक आणि कनेक्टिव्हिटीमध्येही सुधारणेची गरज आहे. याशिवाय, खाणकाम आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहण आणि पर्यावरणीय परवानग्या मिळवणे ही प्रशासनापुढील मोठी आव्हाने असतील. कागदावरील हे प्रकल्प प्रत्यक्षात जमिनीवर कसे उतरतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.