Niti Aayog ने 'Reimagining Skilling for Viksit Bharat@2047' हा नवीन अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training) थेट नोकऱ्यांशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. आता शिक्षणाचा दर्जा केवळ प्रवेशांच्या संख्येवरून नाही, तर 'जॉब प्लेसमेंट'वरून ठरवला जाणार आहे.
प्लेसमेंटवर आधारित फंडिंगचे मॉडेल
आतापर्यंत व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना त्यांच्याकडील विद्यार्थ्यांच्या संख्येवरून निधी मिळायचा. मात्र, Niti Aayog च्या नवीन प्रस्तावानुसार, आता निधी केवळ प्रवेशावर नाही, तर विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या नोकऱ्या आणि त्यांच्या पगारात होणारी वाढ यावर (Outcome-based) अवलंबून असेल. या निर्णयामुळे शिक्षण आणि प्रशिक्षण देणाऱ्या कंपन्यांना आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करावा लागणार आहे. ज्या कंपन्या उत्तम प्लेसमेंट रेकॉर्ड ठेवतील, त्यांनाच भविष्यात जास्त फायदा मिळेल.
शाळेतच मिळणार कौशल्य शिक्षण
सरकारने शिक्षणात आमूलाग्र बदल करण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये इयत्ता ६ वी पासून 'General Employability and Entrepreneurship Skills (GEES)' आणि इयत्ता ९ वी पासून विशेष 'Kaushal Tracks' सुरू करण्यात येतील. पदवी अभ्यासक्रमातच अप्रेंटिसशिप जोडल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यावर लगेच कामाच्या ठिकाणी रुजू होणे सोपे होणार आहे.
बेरोजगारांचा प्रश्न आणि आव्हाने
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, १५ ते २९ वयोगटातील सुमारे ८.७ कोटी तरुण 'NEET' (Not in Education, Employment, or Training) या श्रेणीत येतात. ही मोठी संख्या चिंतेची बाब असून, नवीन धोरणामुळे त्यांना रोजगार मिळवून देणे सोपे होईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, या धोरणाची अंमलबजावणी करताना विविध मंत्रालये आणि राज्य शिक्षण मंडळांमध्ये ताळमेळ असणे गरजेचे आहे. तसेच, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि ग्रीन एनर्जीसारख्या वेगाने बदलणाऱ्या क्षेत्रांच्या गरजा पूर्ण करणारा अभ्यासक्रम तयार करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असेल.