Niti Aayogची नवीन योजना: केअरगिव्हिंग क्षेत्राचं होणार राष्ट्रीय स्तरावर डिजिटायझेशन!

केअरगिव्हिंग क्षेत्राला मिळणार नवी ओळख

नीती आयोगाने 'Reimagining Care: Strategies for Empowering Caregivers in Viksit Bharat@2047' नावाचा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाद्वारे, भारतातील केअरगिव्हिंग क्षेत्राला एक संघटित आणि व्यावसायिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सध्या हे क्षेत्र कौटुंबिक किंवा असंघटित स्वरूपाचे आहे, पण आता याला एका नव्या उंचीवर नेण्याची तयारी आहे.

वाढती वृद्ध लोकसंख्या आणि तिची गरज

भारतात वृद्धांची संख्या वेगाने वाढत आहे. २०२२ मध्ये १४.९ कोटी असलेले वृद्ध नागरिक २०२५ पर्यंत ३४.७ कोटी पर्यंत पोहोचतील, असा अंदाज आहे. यामुळे केअरगिव्हिंग सेवांची मागणी प्रचंड वाढणार आहे.

राष्ट्रीय स्तरावरील योजना

या धोरणाअंतर्गत, एक 'राष्ट्रीय केअरगिव्हिंग परिषद' स्थापन केली जाईल, जी सर्व गोष्टींवर लक्ष ठेवेल. तसेच, केअरगिव्हर्ससाठी 'राष्ट्रीय पात्रता फ्रेमवर्क' (National Qualification Framework) तयार केले जाईल, ज्यामुळे प्रशिक्षणाची गुणवत्ता टिकून राहील. यासोबतच, केअरगिव्हर्स आणि गरजू कुटुंबांना जोडण्यासाठी एक 'राष्ट्रीय डिजिटल नोंदणी' (National Digital Registry) देखील सुरू केली जाईल.

आर्थिक संधी आणि गुंतवणूकदारांसाठी काय?

भारतातील केअर सेवा क्षेत्राची सध्याची अंदाजित किंमत $२९.६२ अब्ज (२०२३) आहे, जी २०३० पर्यंत $७२.३१ अब्ज पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. या धोरणामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि सेवांची गुणवत्ता सुधारेल. असंघटित क्षेत्रातून संघटित सेवांकडे वाटचाल केल्यास, होम हेल्थकेअर, प्रशिक्षण संस्था आणि प्रमाणित सपोर्ट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांसाठी मोठी बाजारपेठ खुलेल.

आव्हाने आणि पुढील वाटचाल

जरी ही योजना आशादायक असली, तरी अंमलबजावणीमध्ये अनेक आव्हाने आहेत. देशभरात प्रशिक्षण आणि नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे, कामगारांसाठी समान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा निश्चित करणे, हे मोठेLogistic hurdles आहेत. खाजगी कंपन्यांचा सहभाग कसा असेल, प्रमाणन प्रक्रिया काय असेल आणि त्यासाठी किती निधी दिला जाईल, यावर धोरणाचे यश अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी भविष्यात येणाऱ्या नवीन नियमावली आणि सरकारी योजनांवर लक्ष ठेवावे लागेल.