अमेरिकेच्या नवीन कायद्यानुसार रशियन ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांवर **१०० टक्क्यांपर्यंत** टॅरिफ लादले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारताच्या ऑईल खरेदी धोरणावर आणि निर्यात क्षेत्रावर संकट घोंगावत आहे, ज्याकडे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
अमेरिकेतील 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act' या नवीन कायद्यामुळे भारताच्या ऊर्जा धोरणासमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या कायद्यांतर्गत, रशियन ऊर्जेची सर्वाधिक आयात करणाऱ्या ५ देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादण्याचा अधिकार अमेरिकेला मिळाला आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांत सवलतीच्या दरातील रशियन कच्च्या तेलाचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा घेतला असून, यामुळे २ ते ३.५ अब्ज डॉलर्सची वार्षिक बचत झाली आहे.
भारतासाठी 'बॅलन्सिंग ॲक्ट'
तज्ज्ञांच्या मते, रशियन तेलावरील बचतीपेक्षा भारताच्या अमेरिकेसोबतच्या ८७ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यात बाजारपेठेचे नुकसान होण्याचा धोका अधिक गंभीर आहे. जर भारताला रशियन तेलाची आयात कमी करावी लागली, तर त्याचा थेट फटका भारतीय तेल कंपन्यांच्या मार्जिनला बसू शकतो.
कोणावर होऊ शकतो परिणाम?
१. ऑईल रिफायनरीज: Reliance Industries, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum या कंपन्यांना महागड्या क्रूडकडे वळावे लागल्यास त्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.
२. आयटी सेक्टर: TCS, Infosys आणि HCL Technologies यांसारख्या कंपन्यांचा मोठा महसूल अमेरिकेच्या बाजारपेठेतून येतो. दोन देशांमधील वाढत्या नियामक संघर्षामुळे या आयटी क्षेत्रावरही अनिश्चिततेचे सावट असू शकते.
सध्या भारत सरकार अमेरिकेकडून 'प्रेसिडेन्शिअल वेव्हर' मिळवण्यासाठी मुत्सद्दी पातळीवर प्रयत्न करत आहे, ज्यामध्ये अमेरिकन ऊर्जा उत्पादनांच्या खरेदीत वाढ करण्याचे आश्वासन दिले जाऊ शकते. आगामी तिमाहीत परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत निवेदन आणि रिफायनरीजचे क्रूड सोर्सिंग बदलतात का, यावर मार्केटची नजर असेल.