आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे (AI) होणारी बेरोजगारी रोखण्यासाठी 'नेट-झिरो लेबर' (Net-Zero Labour) ही नवीन आर्थिक संकल्पना मांडण्यात आली आहे. यात टोकन प्रणालीद्वारे कंपन्यांच्या AI वापराचे नियमन करण्याचा विचार आहे.
ज्याप्रमाणे वातावरणातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी 'कार्बन न्यूट्रल' धोरणे राबवली जातात, त्याच धर्तीवर आता AI मुळे होणारे रोजगाराचे नुकसान भरून काढण्यासाठी 'नेट-झिरो लेबर' रणनीतीवर चर्चा सुरू झाली आहे. या संकल्पनेचा मुख्य उद्देश कामगारांचे विस्थापन रोखणे आणि AI चा वापर जबाबदारीने करणे हा आहे.\n\n### 'लेबर-इक्विव्हॅलंट टोकन्स' म्हणजे काय?\n\nया प्रस्तावित मॉडेलनुसार, कंपन्यांना 'लेबर-इक्विव्हॅलंट टोकन्स' (Labour-equivalent tokens) वापरावे लागतील. जर एखादी कंपनी केवळ खर्च कमी करण्यासाठी AI चा वापर करून नोकऱ्या काढून घेत असेल, तर त्यांना एक विशिष्ट दंड किंवा 'डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिगेशन' (Displacement obligation) भरावे लागेल. मात्र, जे तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यांच्या उत्पादकतेत वाढ करेल आणि नवीन उच्च-मूल्य (High-value) पदे निर्माण करेल, त्यांना 'क्रेडिट्स' दिले जातील.\n\n### कंपन्या आणि इनोव्हेशनवर परिणाम\n\nइंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या (ILO) मते, जगातील दर चारपैकी एक कर्मचारी AI च्या परिणामांना सामोरे जात आहे. ही नवीन यंत्रणा अमलात आली तर कंपन्यांना केवळ शॉर्ट-टर्म नफ्याचा विचार न करता, कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यात गुंतवणुकीचा विचार करावा लागेल. जरी ही संकल्पना सध्या प्राथमिक टप्प्यावर असली, तरी भविष्यातील लेबर पॉलिसीमध्ये याचे मोठे पडसाद उमटू शकतात.\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, जे उद्योग AI ला केवळ 'कॉस्ट कटिंग'चे साधन न मानता 'ग्रोथ'चे साधन म्हणून वापरतील, त्यांना भविष्यात कमी नियामक जोखमीचा (Regulatory risk) सामना करावा लागेल.