राज्यसभेत MSME डेव्हलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2026 मंजूर झाले आहे. या नवीन नियमांनुसार, सरकारी कंपन्यांना (CPSEs) आता लहान पुरवठादारांना (small suppliers) TReDS प्लॅटफॉर्मवरूनच पेमेंट करावे लागेल. यामुळे लहान व्यवसायांना वेळेवर पैसे मिळतील आणि वाद लवकर मिटण्यास मदत होईल.
TReDS बंधनकारक का?
राज्यसभेत नुकत्याच मंजूर झालेल्या मायक्रो, स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्रायझेस डेव्हलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2026 नुसार, सरकारी कंपन्यांना (Central Public Sector Enterprises - CPSEs) आता वस्तू आणि सेवा पुरवणाऱ्या लहान व्यवसायांना (MSMEs) ‘ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टीम’ (TReDS) या प्लॅटफॉर्मद्वारेच पैसे द्यावे लागतील. लहान उद्योगांना वेळेवर पैसे न मिळाल्याने त्यांच्या व्यवसायाच्या वाढीवर आणि स्थिरतेवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
TReDS चा फायदा काय?
TReDS हे एक ऑनलाइन पोर्टल आहे, जिथे MSMEs आपले इन्व्हॉइस (invoices) अपलोड करून बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून त्वरित निधी मिळवू शकतात. यामुळे त्यांच्याकडील थकीत रकमेचे रोखीत रूपांतर होते. सर्व सरकारी कंपन्यांसाठी हे बंधनकारक केल्यामुळे पुरवठादारांसाठी वर्किंग कॅपिटल सायकल (working capital cycle) कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. अनेक MSMEsना वेळेवर पैसे न मिळाल्याने महागडे कर्ज घ्यावे लागते, ज्यामुळे नफा कमी होतो. या नवीन नियमांमुळे सरकारी कंपन्यांमध्ये पेमेंटची पद्धत प्रमाणित होईल.
वाद जलद मिटणार
पेमेंट प्रक्रियेव्यतिरिक्त, हे विधेयक वाद मिटवण्यासंबंधीच्या जुन्या समस्येवरही तोडगा काढते. मध्यस्थी अयशस्वी झाल्यास लवादाकडे (arbitration) जाण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत निश्चित केली आहे, आणि लवादाने अंतिम निर्णय देण्यासाठी 90 दिवसांची कडक मुदत असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, जर कोणताही वाद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहिला, तर वादग्रस्त रकमेपैकी किमान 50% रक्कम ही मध्यंतरी पुरवठादाराला द्यावी लागेल. लहान कंपन्यांना कायदेशीर निकाल येईपर्यंत आर्थिक अडचणी येऊ नयेत, यासाठी हा दिलासा देण्यात आला आहे.
आर्थिक संदर्भ आणि क्षेत्राची वाढ
संसदीय चर्चेदरम्यान, MSME मंत्री श्री. जितेन राम मांझी यांनी सांगितले की, MSME क्षेत्राला मिळणारे कर्ज लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. मागील आर्थिक वर्षात हे ₹38 लाख कोटींपेक्षा जास्त झाले आहे, जे 2014-15 मध्ये सुमारे ₹10 लाख कोटी होते. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) चा वापरही वेगाने वाढला आहे. 2022-23 ते 2025-26 या काळात ₹10.47 लाख कोटींपेक्षा जास्त गॅरंटी जारी करण्यात आल्या आहेत. तरीही, काही खासदारांनी चिंता व्यक्त केली की वाढता खर्च आणि काही उद्योगांमध्ये पेमेंटला होणारा विलंब यामुळे सरकारी मदतीची पातळी पुरेशी नाही. ज्या सूचीबद्ध कंपन्या (listed companies) MSME पुरवठादारांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत, त्यांच्यासाठी पुढील तिमाहीत वर्किंग कॅपिटलची गरज आणि कर्जाची पातळी कशी प्रभावित होते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.