नवीन कामगार कायदे: आता फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार ग्रॅच्युइटी, जाणून घ्या नवे नियम

Code on Social Security, 2020 ची अंमलबजावणी २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू झाली आहे. या कायद्यामुळे भारतात कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटी मिळवण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाला आहे. पूर्वी ग्रॅच्युइटीचा लाभ प्रामुख्याने दीर्घकालीन कर्मचाऱ्यांसाठी मानला जात असे, परंतु आता फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्या कराराच्या कालावधीनंतर, किमान १ वर्ष पूर्ण केल्यास हा लाभ मिळणार आहे.\n\n### फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांवर परिणाम\nपूर्वी कंत्राटी कामगारांना ५ वर्षांच्या सेवेचा नियम लागू होता, ज्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना या लाभापासून वंचित राहावे लागत होते. आता हा अडथळा दूर झाल्यामुळे, वारंवार नोकरी बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीही सुरक्षिततेचा एक पर्याय उपलब्ध झाला आहे.\n\n### ग्रॅच्युइटीची गणना कशी होते?\nग्रॅच्युइटीची गणना कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार आणि डिअरनेस अलाऊन्स (DA) यांच्यावर आधारित असते. याचे गणित असे आहे: (शेवटचा पगार x १५ x एकूण सेवा वर्षे) / २६. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार आणि DA मिळून ₹१ लाख असेल आणि त्याने १० वर्षे पूर्ण केली असतील, तर त्याला अंदाजे ₹५,७६,९२३ ग्रॅच्युइटी मिळेल. लक्षात ठेवा, HRA किंवा इतर बोनसचा यात समावेश नसतो.\n\n### कंपन्यांसाठी नवीन नियम आणि जबाबदारी\nआता कंपन्यांना ग्रॅच्युइटीची रक्कम देय झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ती सेटल करणे अनिवार्य आहे. या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास कंपन्यांना दंडात्मक व्याज भरावे लागू शकते. विशेषतः लेबर-इंटेंसिव्ह क्षेत्रातील कंपन्यांच्या पेरोल खर्चात यामुळे वाढ होण्याची शक्यता असून, गुंतवणूकदारांचे या कंपन्यांच्या मार्जिनवर लक्ष असणे गरजेचे आहे.