नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या नवीन ESI वेतन नियमांमुळे कामगारांची व्याप्ती वाढली असली, तरी आजारपण आणि अपंगत्व काळातील आर्थिक मदतीत घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सोशल सिक्युरिटी कोड २०२० अंतर्गत २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या नवीन नियमांमुळे ESI च्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल झाले आहेत. या सुधारणेचा मुख्य उद्देश सामाजिक सुरक्षिततेचा फायदा जास्तीत जास्त कामगारांपर्यंत पोहोचवणे हा असला, तरी प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
वेतनाची नवीन व्याख्या आणि फटका
पूर्वीच्या नियमांमध्ये पगाराच्या विविध भत्त्यांचा समावेश 'वेतन' (Wage Base) म्हणून केला जात असे. यामुळे आजारपण किंवा प्रसूती काळात कामगारांना मिळणारी रक्कम पुरेशी असे. मात्र, आताच्या नवीन रचनेत HRA (House Rent Allowance) आणि प्रवासाचा भत्ता वेतनातून वगळण्यात आला आहे. ESI चे लाभ हे याच वेतन आधारावर (Wage Base) ठरत असल्याने, हा आधारच आता लहान झाला आहे.
कामगारांच्या खिशाला बसणार कात्री?
काही विशिष्ट पगार रचनांमध्ये कामगारांच्या एकूण वेतनामध्ये २५% पेक्षा जास्त कपात होऊ शकते. यामुळे भविष्यात दीर्घकालीन आजार किंवा अपंगत्वाच्या स्थितीत मिळणारी नुकसान भरपाईची रक्कम जुन्या नियमांच्या तुलनेत खूप कमी असेल. सरकारने यासाठी ५०% ॲड-बॅक (Add-back) तरतूद ठेवली असली तरी, सामान्य पगार रचनेत तिचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही.
कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसाठी काय?
भारतीय कंपन्यांसाठी आता पेरोल कंप्लायन्स (Payroll Compliance) मध्ये बदल करणे अनिवार्य झाले आहे. यामुळे कंपन्यांच्या सोशल सिक्युरिटी कॉन्ट्रिब्युशन दायित्वात बदल होऊ शकतो. मॅन्युफॅक्चरिंग, कन्स्ट्रक्शन आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या आयुष्यावर याचा थेट परिणाम होणार असल्याने, आगामी काळात सरकार 'इन्श्युरेबल वेज' (Insurable Wages) बाबत काही स्पष्टीकरण देते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.