सरकारने कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) 1995 ऐवजी नवीन EPS 2026 योजना लागू केली आहे. या नवीन योजनेत क्लेम सेटलमेंटसाठी **20 दिवसांची** अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. वेळेत क्लेम न झाल्यास EPFO ला **12%** दंड भरावा लागेल.
सामाजिक सुरक्षा नियमावलीचा भाग
केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2020 अंतर्गत कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) 1995 मध्ये बदल करून नवीन EPS 2026 योजना लागू केली आहे. या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांसाठीच्या प्रशासकीय प्रक्रियेत अधिक कार्यक्षमता आणि जबाबदारी आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
क्लेम सेटलमेंटसाठी 20 दिवसांची मुदत
या नवीन योजनेतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे पेन्शन क्लेमच्या (Pension Claim) सेटलमेंटसाठी फक्त 20 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (EPFO) ला या 20 दिवसांच्या आत सर्व क्लेम पूर्ण करावे लागतील. जर काही कारणामुळे क्लेम वेळेत सेटल झाले नाहीत, तर EPFO ला 12% प्रति वर्ष दराने व्याज भरावे लागेल. विशेष म्हणजे, ही व्याजाची रक्कम थेट क्लेमला उशीर करणाऱ्या EPF आयुक्तांच्या पगारातून कापली जाऊ शकते.
जुन्या सदस्यांसाठी दिलासा
या नवीन योजनेत जुन्या आणि नवीन सदस्यांसाठी कोणतीही मोठी आर्थिक बदल नाहीत. पेन्शनची गणना करण्याचे सूत्र (Pension Formula) आणि एकूण पेन्शनची रक्कम पूर्वीसारखीच राहील. तसेच, कंपनीचे 8.33% योगदान (Contribution) आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून होणारी कपात यांमध्येही कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
काय आहे महत्त्वाचे?
EPS 2026 योजनेमुळे पात्रता आणि सदस्यत्वाच्या निकषांमध्ये अधिक स्पष्टता आली आहे. यामुळे नोकरदार आणि मालक यांच्यातील वाद कमी होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या किमान मासिक पेन्शन ₹1,000 आहे, यातही कोणताही बदल झालेला नाही. गुंतवणूकदार आणि कर्मचाऱ्यांनी EPFO ची कार्यक्षमता कशा प्रकारे सुधारते यावर लक्ष ठेवावे, जेणेकरून ते 20 दिवसांच्या मुदतीचे पालन करू शकतील.