जनतेच्या दबावानंतर नेपाळ सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. खाजगी शिक्षण आणि आरोग्य सेवांवरील 3% चा नवीन कर रद्द करण्यात आला आहे. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आणि अत्यावश्यक सेवा सर्वांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Detailed Coverage
जनतेच्या मागणीपुढे सरकार झुकले
नेपाळ सरकारने नुकताच लागू केलेला 3% चा कर मागे घेतला आहे. खाजगी शिक्षण संस्था आणि आरोग्य सेवांवर लावण्यात आलेला हा कर जनतेमध्ये चांगलाच चर्चेचा विषय ठरला होता. अनेक पक्षांनी आणि सामाजिक गटांनी या कराला तीव्र विरोध केला होता.
कराचा उद्देश आणि परिणाम
नवीन आर्थिक वर्षात, 17 जुलै रोजी हा कर लागू करण्यात आला होता. याचा उद्देश सरकारी महसूल वाढवणे आणि कर प्रणाली अधिक व्यापक करणे हा होता. मात्र, या कराBमुळे शिक्षण आणि आरोग्य सेवा महाग होतील, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक बोजा वाढेल अशी भीती व्यक्त केली जात होती.
पंतप्रधानांनी घेतला निर्णय
या विरोधानंतर, पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांनी हा कर तातडीने मागे घेण्याचे आदेश दिले. नागरिकांचे हित आणि त्यांना अत्यावश्यक सेवा कमी खर्चात मिळाव्यात याला प्राधान्य देत असल्याचे त्यांनी म्हटले. या निर्णयामुळे खाजगी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील व्यावसायिकांवरील तात्काळ आर्थिक दबाव कमी झाला आहे.
पुढील वाटचाल
आता सरकार महसुलातील संभाव्य तूट कशी भरून काढणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पर्यायी महसूल स्रोत शोधले जातील की खर्चात कपात केली जाईल, यावर गुंतवणूकदार आणि या क्षेत्रातील तज्ञ लक्ष ठेवून असतील. यामुळे नेपाळमधील या महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील कर धोरणांमध्ये स्थिरता येईल अशी अपेक्षा आहे.