२६ ऑगस्ट रोजी भोटेकोसी नदीला आलेल्या महापुराने नेपाळमध्ये **९००** हून अधिक बळी घेतले आहेत. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे देशाची वीज निर्मिती क्षमता **१०%** नी घटली असून, नेपाळने आता जागतिक स्तरावर 'क्लायमेट रिपेरेशन्स' (Climate Reparations) म्हणजेच हवामान नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
भोटेकोसी आणि त्रिशुली नदी खोऱ्यात २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे नेपाळने एक मोठे राजनैतिक पाऊल उचलले आहे. नेपाळ सरकारने आता केवळ मदतीची अपेक्षा न ठेवता 'Fund for Responding to Loss and Damage' कडे अधिकृतपणे नुकसान भरपाईचा दावा दाखल केला आहे. चीन, अमेरिका आणि भारत यांसारख्या मोठ्या देशांना या पर्यावरणीय विनाशासाठी जबाबदार धरण्याची ही रणनीती आहे.
आर्थिक फटका आणि पायाभूत सुविधा
या भीषण आपत्तीला 'हिमालयन त्सुनामी' म्हटले जात आहे. यात ९०० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला असून हजारो लोक बेपत्ता आहेत. याचे सर्वात मोठे आर्थिक नुकसान म्हणजे देशाच्या एकूण वीज निर्मिती क्षमतेत झालेली १०% घट. जलविद्युत प्रकल्पांचे नुकसान झाल्यामुळे वीज पुरवठ्यात अडथळे आणि प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतासोबतच्या ऊर्जा व्यापारावर होऊ शकतो.
कायदेशीर जबाबदारीचा प्रश्न
नेपाळचे अर्थमंत्री स्वर्णिक वागळे आणि वने व कृषी मंत्री गीता चौधरी यांनी या दाव्यावर स्वाक्षरी केली आहे. पारंपारिक मदत निधी पुरेशी नसल्याचे स्पष्ट करत, सरकारने तातडीने आपत्कालीन प्रतिसाद देण्याची मागणी केली आहे. पुनर्रचना आणि पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी अब्जावधी डॉलर्सची गरज आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके (Risks)
गुंतवणूकदारांसाठी ही परिस्थिती अनिश्चिततेची आहे. पहिला धोका म्हणजे नेपाळच्या सरकारी तिजोरीवर येणारा प्रचंड ताण आणि दुसरा म्हणजे भोटेकोसी कॉरिडोरमधील रस्ते व पूल नष्ट झाल्यामुळे होणारा सीमापार व्यापारातील अडथळा. येत्या काही काळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून नेपाळला किती निधी मिळतो आणि जलविद्युत प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन कसे होते, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल.