नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण पुरामुळे तब्बल १००० जणांचा मृत्यू झाला असून, १४ हायड्रोपॉवर प्रकल्पांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यात Upper Trishuli-1 प्रकल्पाचाही समावेश असून, या संकटामुळे IFC आणि ADB सारख्या जागतिक संस्थांच्या आर्थिक मॉडेलवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
संकटाची व्याप्ती आणि नुकसान
२६ ऑगस्ट २०२६ रोजी नेपाळमध्ये झालेल्या हिमनदीच्या कोसळण्यामुळे आणि त्यानंतर आलेल्या महापुराने रौद्र रूप धारण केले होते. १ सप्टेंबर २०२६ पर्यंतच्या माहितीनुसार, मृतांचा आकडा ९९० वर पोहोचला असून ३,९०० हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत. ल्हेन्डे खोला नदीच्या प्रवाहामुळे निर्माण झालेल्या या संकटामुळे देशाच्या एकूण वीज क्षमतेच्या १०% नुकसान झाले आहे.
आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या भूमिकेवर टीका
या दुर्घटनेत Upper Trishuli-1 सारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे ८४% काम पूर्ण झाले होते, मात्र पुरामुळे याचे प्रचंड नुकसान झाले. हा प्रकल्प $४५३ दशलक्ष च्या कर्ज पॅकेजवर आधारित असून, त्याचे नेतृत्व International Finance Corporation (IFC) ने केले होते, ज्याला Asian Development Bank (ADB) चाही पाठिंबा होता. आता या प्रकल्पांच्या सुरक्षेबाबत आणि रिस्क असेसमेंटबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
हवामान बदल आणि गुंतवणुकीचे भविष्य
तज्ज्ञांच्या मते, हिमालयीन पट्ट्यातील अस्थिरतेकडे आणि ग्लेशिअल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स (GLOFs) च्या इशाऱ्यांकडे जागतिक संस्थांनी दुर्लक्ष केले. Green Climate Fund (GCF) ने पुरापासून बचावासाठीच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात ७ वर्षे उशीर केल्याने टीकेची झोड उठत आहे. आता नेपाळ सरकार हवामान बदलासाठी जबाबदार असणाऱ्या मोठ्या राष्ट्रांकडून नुकसान भरपाईची मागणी करत असून, हे संकट आता जागतिक राजकारणाचा विषय बनले आहे.