State Bank of India (SBI) च्या नवीन रिपोर्टनुसार, भारतातील ४५.६% कुटुंबे आता डिजिटल माध्यमांतून खर्च करत आहेत. मात्र, आजही ५४.४% लोक रोख व्यवहारांनाच अधिक पसंती देत असल्याचे समोर आले आहे.
भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा प्रवास वेगाने सुरू असून, SBI च्या अहवालानुसार ४५.६% कुटुंबे आता किमान एका खर्चासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करत आहेत. हा आकडा जरी वाढता असला, तरी देशातील ५४.४% जनता आजही पारंपरिक रोख व्यवहारांवरच (Cash Transactions) अवलंबून आहे.
उत्पन्न आणि डिजिटल स्वीकृती (Income Dynamics)
डिजिटल वापरामध्ये उत्पन्नाचे मोठे अंतर दिसून येत आहे. अहवालानुसार, टॉप २०% उत्पन्न गटातील ६९.५% कुटुंबे डिजिटल व्यवहार करत आहेत, तर तळाच्या २०% उत्पन्न गटात हे प्रमाण केवळ २५.३% इतकेच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या कुटुंबांचा दरमहा दरडोई खर्च (Monthly Per Capita Consumption) अन्य कुटुंबांच्या तुलनेत ७.५% नी अधिक असल्याचे दिसून आले आहे.
कोणत्या क्षेत्रांत डिजिटलचा दबदबा?
दैनंदिन उपभोग्य वस्तू आणि सेवांच्या व्यवहारात ४०% वाटा डिजिटल पेमेंटचा आहे, तर टिकाऊ वस्तूंच्या (Durable Goods) खरेदीत २३.३% व्यवहार डिजिटल पद्धतीने होत आहेत. मात्र, फळे, भाजीपाला आणि प्रथिनांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी आजही ग्राहक स्थानिक बाजारात जाऊन स्वतः वस्तू पाहून घेण्यालाच पसंती देतात.
भविष्यातील आव्हाने
इंटरनेटची उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता आणि ऑनलाइन पेमेंटची सुरक्षा हे घटक ग्रामीण व निमशहरी भागात आजही अडथळा ठरत आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी हे चित्र स्पष्ट आहे—डिजिटल सेवांचा विस्तार जरी होत असला, तरी सध्या तो शहरी श्रीमंत वर्गापुरताच मर्यादित आहे. यापुढील काळात उर्वरित ५४.४% लोकसंख्येला डिजिटल प्रवाहात आणणे, हेच डिजिटल-फर्स्ट कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान असेल.
