नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारी टास्क फोर्सने परीक्षेतील पेपर फुटी रोखण्यासाठी एक क्रांतिकारी उपाय सुचवला आहे. आता प्रश्नपत्रिका छापण्याच्या जुन्या पद्धतीला फाटा देत, AI जनरेटेड प्रश्न आणि 'कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्टिंग'चा (CBT) वापर करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
पेपर लीकवर कायमस्वरूपी उतारा
नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने पेपर फुटीला आळा घालण्यासाठी एक नवीन आराखडा तयार केला आहे. आतापर्यंत पारंपरिक पद्धतीने छापल्या जाणाऱ्या प्रश्नपत्रिकाच चोरीला जात होत्या, ज्यामुळे फसवणुकीचे प्रकार घडत होते. मात्र, आता समितीने AI-ड्रिव्हन क्वेश्चन बँक्स वापरून परीक्षेच्या काही मिनिटांपूर्वीच रिअल-टाइम प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे पेपर लीक होण्यासाठी लागणारा 'वेळेचा अवकाश' (time window) पूर्णपणे नष्ट होईल.
पायाभूत सुविधांचा मोठा विस्तार
सध्या भारतात सुमारे १.५ लाख परीक्षा केंद्रे कार्यरत आहेत, मात्र संपूर्णपणे 'कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्टिंग' (CBT) कडे वळण्यासाठी या नेटवर्कचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करावा लागणार आहे. जुलै २०२६ पासून कार्यरत असलेल्या या टास्क फोर्सने आतापर्यंत जवळपास ६० बैठका घेतल्या असून, सुरक्षित डिजिटल वातावरण कसे निर्माण करता येईल, यावर भर दिला आहे.
उद्योगांसाठी नवीन संधी आणि आव्हाने
या सुधारणांमुळे भविष्यात IT सर्व्हिसेस, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवणाऱ्या कंपन्यांना मोठी मागणी निर्माण होऊ शकते. शैक्षणिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांसाठीही हे एक मोठे धोरणात्मक बदल ठरू शकते. मात्र, या रोडमॅपमध्ये काही रिस्क देखील आहेत. ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल साक्षरतेचा अभाव, तसेच सायबर हल्ल्यांचा धोका यांसारख्या आव्हानांचा सामना सरकारला करावा लागणार आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता समितीच्या अंतिम अहवालावर आणि सरकारद्वारे निघणाऱ्या टेंडर्सवर आहेत.