ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी 'नमो ड्रोन दीदी' उपक्रम राबवला जात आहे. यामध्ये महिलांना ड्रोन चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जात असून सरकार **८०%** सबसिडी देत आहे. यामुळे शेतीतील कार्यक्षमता वाढण्यासोबतच उत्पन्नाचे नवीन मार्गही खुले होणार आहेत.
भारत सरकारचा 'नमो ड्रोन दीदी' उपक्रम आता देशभर विस्तारत असून, पारंपारिक शेती पद्धतींमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली जात आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेसाठी सरकारने १,२६१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याद्वारे प्रत्येक बचत गटाला ड्रोन खरेदी, विमा आणि देखभालीसाठी ८०% (जास्तीत जास्त ८ लाख रुपये) सबसिडी दिली जाणार आहे.
प्रशिक्षणाचे स्वरूप आणि उद्दिष्ट
या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक बचत गटातून दोन सदस्यांची निवड केली जाते. त्यापैकी एका सदस्याला १५ दिवसांचे अनिवार्य प्रशिक्षण देऊन DGCA (Directorate General of Civil Aviation) कडून प्रमाणपत्र दिले जाते, तर दुसरी सदस्य तांत्रिक सहाय्यक म्हणून काम करते. शेतात कीटकनाशके आणि खते फवारण्यासाठी मॅन्युअल पद्धतीऐवजी ड्रोनचा वापर करून, या बचत गटांचे वार्षिक उत्पन्न किमान १ लाख रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. २०२५-२६ आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस १५,००० महिला बचत गटांना या योजनेशी जोडण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
आव्हाने आणि भविष्यातील मार्ग
ही योजना रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करत असली तरी, ग्रामीण भागात ड्रोनच्या देखभालीचे आव्हान मोठे आहे. बॅटरी लाईफची मर्यादा आणि ड्रोनची एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ने-आण करणे यासारख्या तांत्रिक अडचणींमुळे कामकाजात अडथळे येऊ शकतात. तसेच, ड्रोनद्वारे होणाऱ्या फवारणीचा पर्यावरणावर आणि परागीभवन करणाऱ्या कीटकांवर होणारा परिणाम लक्षात घेणे गरजेचे आहे. भविष्यात सबसिडी संपल्यानंतरही या बचत गटांना स्वतंत्रपणे आपला व्यवसाय फायदेशीर ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून नियमित मागणी मिळवणे हे मोठे आव्हान असेल.