नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिसच्या (NSO) ताज्या सर्वेक्षणातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. २०२२-२३ मधील आकडेवारीनुसार, सरकारी मदतीमुळे (in-kind transfers) सुमारे २२ कोटी भारतीय उच्च कंझ्युम्प्शन ब्रॅकेटमध्ये पोहोचले आहेत. यामुळे देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी १५.८% नागरिकांच्या राहणीमानात सुधारणा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिसच्या (NSO) २०२२-२३ च्या हाऊसहोल्ड कंझ्युम्प्शन एक्सपेंडिचर सर्व्हे (HCES) नुसार, सरकारने दिलेल्या बिगर-रोख मदतीचा थेट परिणाम लोकांच्या खरेदी क्षमतेवर झाला आहे. रेशन, सायकल आणि शैक्षणिक साहित्यासारख्या वस्तूंचे आर्थिक मूल्य मोजल्यास असे दिसून येते की, २२ कोटी नागरिक आता अधिक खर्च करण्यास सक्षम असलेल्या गटात सामील झाले आहेत. हे एकूण लोकसंख्येच्या १५.८% इतके आहे, ज्यामुळे देशातील आर्थिक विषमता कमी होण्यास मदत झाली आहे.
खरेदी क्षमतेवर काय झाला परिणाम?
जेव्हा सरकार अन्नधान्य आणि मूलभूत गरजा पुरवते, तेव्हा कुटुंबांकडे स्वतःच्या उत्पन्नातील पैसा इतर गरजांसाठी खर्च करण्यासाठी उपलब्ध होतो. यामुळे लो-इन्कम ग्रुपमधील ग्राहकांची खरेदी क्षमता (Purchasing Power) वाढली आहे, जी रिटेल आणि कंझ्युमर सेक्टरसाठी एक सकारात्मक संकेत आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक विषमतेचे मोजमाप करणारे 'गिनी कोएफिशिएंट' (Gini coefficient) देखील खाली आले आहे.
राज्यानुसार फरक (Regional Variations)
आर्थिक सुधारणेच्या या प्रवासात राज्यानुसार मोठे फरक दिसून आले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक ४०% लोकसंख्येने वरच्या आर्थिक स्तरात झेप घेतली आहे. त्यापाठोपाठ छत्तीसगड, आसाम, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशमध्येही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. मात्र, गुजरात, हरियाणा आणि केरळसारख्या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांमध्ये याचा प्रभाव ८% पेक्षा कमी राहिला आहे, कारण तिथे आधीपासूनच जीवनमानाचा दर्जा उंचावलेला आहे.
विशेष म्हणजे, हे आकडे अतिशय संयमी (Conservative) आहेत. यामध्ये आयुष्यमान भारत (Ayushman Bharat) सारख्या आरोग्य योजना किंवा सरकारी शाळांमधील मोफत शिक्षणाचा समावेश केलेला नाही. जर हे मूल्य देखील जोडले गेले, तर गरिबी निर्मूलनाचा आणि जीवनमान सुधारण्याचा आकडा आणखी मोठा असू शकतो.