नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) आता २०२७ पासून त्यांच्या लेबर सर्व्हेमध्ये 'गिग आणि प्लॅटफॉर्म' वर्कर्सचा समावेश करणार आहे. यामुळे Zomato, Swiggy आणि Uber सारख्या कंपन्यांच्या कामकाजावर आणि सरकारी धोरणांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिसने (NSO) एक मोठा निर्णय घेत जाहीर केले आहे की, २०२७ पासून 'पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे' (PLFS) मध्ये गिग आणि प्लॅटफॉर्म आधारित कामगारांची गणना केली जाणार आहे. आतापर्यंत या क्षेत्रातील माहिती केवळ खासगी अहवालांवर अवलंबून होती, पण आता सरकार स्वतः अधिकृत डेटा गोळा करणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
सध्या Zomato, Swiggy, Uber आणि Ola सारख्या कंपन्यांच्या गिग इकॉनॉमीचा आकार किती आहे, याबाबत विविध संस्थांचे आकडे वेगवेगळे असतात. NSO चा अधिकृत डेटा आल्यामुळे या कंपन्यांच्या वाढीचा दर आणि त्यांच्यावरील लेबर-डिपेंडन्स (Labor dependence) समजणे गुंतवणूकदारांना सोपे जाईल.
RBI आणि धोरणांवर काय परिणाम होईल?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) या डेटाचा फायदा होणार आहे. गिग क्षेत्रातील पगारवाढ आणि रोजगाराची स्थिरता कळल्यामुळे महागाई आणि खरेदीशक्तीचा (Purchasing Power) अंदाज घेणे सोपे होईल. याचा थेट परिणाम देशाच्या मॉनेटरी पॉलिसीवर (Monetary Policy) होऊ शकतो.
रेगुलेटरी रिस्क (Regulatory Risk)
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जर अधिकृत सरकारी डेटाने या कामगारांच्या आर्थिक असुरक्षिततेचे चित्र मांडले, तर सरकार भविष्यात सोशल सिक्युरिटी, किमान वेतन किंवा इतर भत्त्यांसंदर्भात नवीन कडक नियम आणू शकते. यामुळे प्लॅटफॉर्म कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) आणि खर्चावर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.