भारतीय शेअर बाजारात अनिवासी भारतीयांचा (NRI) ओघ वाढला असून, जुलै २०२६ पर्यंत त्यांची एकूण गुंतवणूक **₹५.६ लाख कोटींवर** पोहोचली आहे. सरकारी नियमांमधील शिथिलता आणि GIFT City च्या माध्यमातून सुलभ डिजिटल प्रक्रियेमुळे गुंतवणुकीच्या आकड्यांनी मोठी झेप घेतली आहे.
गुंतवणुकीचा मोठा आकडा
FY१९ मध्ये NRI गुंतवणूकदारांचे होल्डिंग ₹१.५ लाख कोटी इतके होते, जे आता ₹५.६ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. सक्रिय NRI खात्यांची संख्याही ३,१४,९६६ वरून ९,५७,२४३ पर्यंत वाढली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने सरकारने केलेल्या धोरणात्मक बदलांमुळे शक्य झाली आहे.
गुंतवणुकीच्या मर्यादेत वाढ
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सरकारने वैयक्तिक गुंतवणुकीची मर्यादा ५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. तसेच, एकत्रित गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा (Aggregate Investment Ceiling) १० टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली आहे. फेब्रुवारीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर झालेले हे बदल जागतिक स्तरावरील गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी महत्त्वाचे ठरले आहेत.
GIFT City चा केंद्रबिंदू म्हणून उदय
'गिफ्ट सिटी' (GIFT City) आता एक प्रमुख हब बनत आहे. येथे सप्टेंबर २०२५ मधील $५३६.२ दशलक्ष गुंतवणूक जून २०२६ पर्यंत $८५१.१ दशलक्ष पर्यंत वाढली आहे. कमी खर्च आणि सुलभ अनुपालन (Compliance) यामुळे परदेशात राहणारे भारतीय आता या मार्गाचा अधिक वापर करत आहेत.
पुढील सुधारणा
इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर्स ऑथॉरिटी (IFSCA) आता 'युनिफाईड युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर' (Unique ID) आणण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे KYC प्रक्रिया अधिक सोपी होईल आणि प्रशासकीय अडथळे दूर होऊन गुंतवणुकीचा ओघ अधिक गतिमान होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.