रुपयाचे अवमूल्यन आणि जागतिक दरांमुळे इनफ्लो मंदावला
रुपयाचे अवमूल्यन (Rupee Depreciation) आणि जागतिक व्याजदरांतील वाढ ही एनआरआय (NRI) गुंतवणूकदारांकडून भारतीय बँकांमध्ये येणाऱ्या परकीय चलन ठेवींमध्ये (Foreign Currency Deposits) घट होण्याची प्रमुख कारणे आहेत. अमेरिकासारख्या विकसित देशांमधील वाढलेले व्याजदर परकीय फिक्स्ड-इन्कम उत्पादनांना अधिक आकर्षक बनवत आहेत, ज्यामुळे एनआरआय गुंतवणूकदार आता अधिक सुरक्षित आणि फायदेशीर पर्यायांकडे वळत आहेत.
एफसीएनआर-बी खात्यांमध्ये मोठी घसरण
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 (FY26) च्या एप्रिल ते फेब्रुवारी या काळात एनआरआय ठेवींचा एकूण ओघ 24.17% ने कमी होऊन $11.04 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. विशेषतः Foreign Currency Non-Resident (FCNR-B) खात्यांमध्ये तब्बल 86% ची घसरण झाली, जी $0.91 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. ही खाती चलनातील चढ-उतारांपासून संरक्षण देतात, परंतु सध्या गुंतवणूकदारांना हे संरक्षण कमी आकर्षक वाटत आहे.
नवीन इनफ्लो मंदावले, तरीही एकूण शिल्लक वाढत आहे
विशेष म्हणजे, नवीन ठेवी कमी आल्या असल्या तरी, फेब्रुवारी 2026 च्या अखेरीस एनआरआय ठेवींची एकूण शिल्लक मागील वर्षाच्या $160.34 अब्ज डॉलर्सवरून वाढून $167.58 अब्ज डॉलर्स झाली आहे. FCNR-B खात्यांमधील शिल्लकही $33.72 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. यावरून असे सूचित होते की, गुंतवणूकदार आपल्या जुन्या ठेवी लवकर काढत नाहीत, परंतु नवीन गुंतवणूक करण्यास उत्सुक नाहीत.
लिक्विडिटी आणि फॉरेक्स रिझर्व्हसाठी धोका
या परिस्थितीमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर (Forex Reserves) आणि बँकिंग लिक्विडिटीवर दबाव येत आहे. भारतीय रुपयाचे FY26 दरम्यान 10% ने झालेले अवमूल्यन आणि जागतिक स्तरावरील आकर्षक व्याजदरांमुळे एनआरआय गुंतवणूकदार अधिक फायदेशीर आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचा शोध घेत आहेत. कॉर्पोरेट बॉण्ड्ससारखे (जे 8-14% परतावा देतात) पर्याय उपलब्ध असताना, चलन जोखीम आणि संधी खर्च (opportunity cost) लक्षात घेता, भारतीय फिक्स्ड डिपॉझिट्स कमी आकर्षक वाटू शकतात. यामुळे, धोरणकर्त्यांना विशेष एनआरआय योजना पुन्हा सुरू करणे किंवा कर सवलतीसारखे उपाय करणे आवश्यक वाटू शकते, जेणेकरून परकीय चलन प्रवाह (foreign currency inflows) वाढवता येईल आणि लिक्विडिटीची समस्या सोडवता येईल.
