नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ पासून नवीन फी स्ट्रक्चर लागू होत आहे. अनेक गुंतवणूकदार अजूनही डिफॉल्ट पर्यायांमध्ये अडकलेले असल्याने, सरकार आता गुंतवणुकीच्या अधिक लवचिकतेवर भर देत आहे, जेणेकरून निवृत्तीनंतरचे रिटर्न वाढवता येतील.
१ ऑक्टोबर २०२६ पासून नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये नवीन फी स्ट्रक्चर लागू होणार आहे. यामध्ये ₹२०० ऑनबोर्डिंग फी आणि ०.२०% वार्षिक AUM (Assets Under Management) चार्जचा समावेश आहे. या बदलांसोबतच, 'डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शिअल सर्व्हिसेस'ने पेन्शन योजनेतील गुंतवणुकीच्या लवचिकतेचा आढावा घेण्याचे आवाहन केले आहे. सचिव संजय लोहिया यांनी नमूद केले की, अनेक ग्राहक अजूनही डिफॉल्ट गुंतवणूक पर्यायांमध्येच आहेत, ज्यामुळे दीर्घकाळात त्यांच्या निवृत्ती निधीच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणुकीची नवी दिशा
NPS चा AUM सध्या ₹१७.७ लाख कोटी इतका असून २.२९ कोटी ग्राहक याशी जोडलेले आहेत. मात्र, बरेच ग्राहक, विशेषतः तरुण पिढी, निवृत्तीला अजून अनेक वर्षे शिल्लक असतानाही इक्विटीसारख्या ग्रोथ-ओरिएंटेड पर्यायांकडे वळत नाहीत. डिफॉल्ट फंड्समध्ये राहिल्यामुळे ते महागाईला हरवणारे रिटर्न मिळवण्यापासून वंचित राहू शकतात.
PFRDA कडून नवीन प्लॅटफॉर्म
या समस्येवर उपाय म्हणून 'पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी' (PFRDA) एक नवीन 'सूटॅबिलिटी प्लॅटफॉर्म' विकसित करत आहे. याद्वारे ग्राहकांच्या जोखमीचे प्रमाण (Risk Appetite) तपासून त्यांना योग्य गुंतवणुकीचा सल्ला दिला जाईल. सरकारचे लक्ष्य पुढील ४ ते ५ वर्षांत ३० ते ४० कोटी नवीन ग्राहक जोडण्याचे आहे.
भारतातील पेन्शन रिप्लेसमेंट रेट सध्या ३५-४०% च्या दरम्यान आहे, जो जागतिक सरासरी ६०% च्या तुलनेत खूप कमी आहे. वाढत्या वयोगटातील लोकसंख्येला आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी आता ग्राहकांना त्यांच्या पोर्टफोलिओचे योग्य नियोजन करणे अनिवार्य ठरणार आहे.