नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) सध्या मेडिकल उपकरणांवर २० टक्के मार्जिनची मर्यादा घालू शकत नाही, कारण त्यांना तसा कायदेशीर अधिकार नाही. रुग्णांवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असले तरी, अद्याप कोणतेही ठोस धोरण अस्तित्वात नाही. त्यामुळे हॉस्पिटल शेअर्स आणि मेडिकल डिव्हाइस कंपन्यांच्या नफ्यावर होणाऱ्या परिणामांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) कडे सध्या मेडिकल उपकरणांच्या किमतींवर २० टक्क्यांची मर्यादा घालण्याचे कायदेशीर अधिकार नाहीत. या नियामक मर्यादेमुळे, बहुतेक हॉस्पिटल कन्झ्युमेबल्सच्या किमती सरकारी नियमांऐवजी उत्पादक आणि खाजगी रुग्णालयांच्या धोरणांनुसार ठरवल्या जातात.
नियामक आराखडा आणि मर्यादा
NPPA हे 'ड्रग्ज (प्रायसेस कंट्रोल) ऑर्डर २०१३' अंतर्गत काम करते. या विद्यमान कायद्यानुसार, नियामक फक्त 'शेड्यूल्ड' औषधे आणि ठराविक मेडिकल उपकरणांच्याच किमती निश्चित करू शकतो. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या हॉस्पिटल उपकरणांना 'नॉन-शेड्यूल्ड' श्रेणीत ठेवल्यामुळे ती NPPA च्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहेत.
या कायदेशीर अडचणींमुळे, सरकार सरसकट सर्व उपकरणांवर २० टक्के मार्जिनची मर्यादा लादू शकत नाही. यासाठी सरकारला सध्याच्या कायद्यात बदल किंवा नवीन धोरण आणावे लागेल.
सरकारचा हस्तक्षेप का चर्चेत आहे?
अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींबाबत नुकत्याच झालेल्या तपासात, खरेदी किंमत आणि रुग्णांकडून आकारली जाणारी अंतिम किंमत यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसून आले. आयव्ही (IV) इन्फ्युजन सेट, कॅथेटर आणि ऑक्सिजन मास्क यांसारख्या वस्तूंच्या वाढीव दरांबाबत महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि संसदीय समित्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी सरकार नवीन उपाय शोधत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठी जोखीम म्हणजे सरकारच्या धोरणांमधील अनपेक्षित बदल. २०२१ मध्ये कोविड काळात सरकारने आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून किमतींवर नियंत्रण आणले होते, हे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवणे गरजेचे आहे. जर भविष्यात सरकारने कायद्यात सुधारणा करून कायमस्वरूपी मार्जिन कॅप लादले, तर मेडिकल डिव्हाइस कंपन्या आणि हॉस्पिटल चेनच्या नफाक्षमतेवर (Profit Margins) मोठा परिणाम होऊ शकतो.
सध्याच्या स्थितीत हे क्षेत्र सरकारी धोरणांच्या हालचालींवर अवलंबून आहे. 'डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स' कडून येणारे निर्णय आणि 'ट्रेड मार्जिन रॅशनलायझेशन' (Trade Margin Rationalisation) बाबतच्या अपडेट्सवर गुंतवणूकदारांनी बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.