National Payments Corporation of India (NPCI) ने UPI व्यवहारांवर प्रस्तावित असलेली **0.4%** मर्चंट फी दिवाळीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. केरळमधील व्यापारी संघटनांच्या तीव्र विरोधामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
व्यापाऱ्यांचा विरोध का होता?
केरळमधील व्यापाऱ्यांनी, विशेषतः 'केरळ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन' आणि 'केरळ टेक्स्टाईल्स अँड गारमेंट्स डीलर्स वेल्फेअर असोसिएशन'ने या नवीन शुल्काविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला होता. व्यापाऱ्यांनी असा इशारा दिला होता की, जर हे शुल्क लागू झाले, तर ते ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेचे डिजिटल व्यवहार स्वीकारणे बंद करतील. अनेक किरकोळ व्यापाऱ्यांचा नेट प्रॉफिट मार्जिन केवळ 1% ते 5% दरम्यान असतो, अशा वेळी व्यवहारांवर 0.4% फी आकारल्यास त्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम झाला असता.
नवीन नियमावली आणि अटी
NPCI च्या नियोजित नियमांनुसार, हे शुल्क विशिष्ट मर्चंट व्यवहारांवर लागू होणार होते. मात्र, यामध्ये काही सवलतीही होत्या:
- ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवरच हे शुल्क लागू असेल.
- प्रति व्यवहार शुल्काची कमाल मर्यादा ₹300 निश्चित करण्यात आली होती.
- ज्या व्यापाऱ्यांची मासिक उलाढाल ₹1 लाख पेक्षा कमी आहे, त्यांना यातून सूट देण्यात आली होती.
- ग्राहकांसाठी मात्र हे व्यवहार पूर्णपणे मोफतच राहणार होते.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
सध्याच्या या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष याकडे असेल की, दिवाळीनंतर NPCI या फी स्ट्रक्चरमध्ये काही बदल करते की नाही. भारताच्या डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमच्या दृष्टीने, व्यापाऱ्यांचा सहभाग कायम राखणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे, आगामी काळातील अधिकृत अपडेट्स आणि नवीन टॅरिफ स्ट्रक्चरवर मार्केटचे लक्ष केंद्रित असेल.