अर्थतज्ज्ञ NK Singh यांनी भारताच्या नवीन GDP बेस-ईयर (2022-23) मधील बदलांचे समर्थन केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की 'डबल-डिफ्लेशन' पद्धतीमुळे वाढीव आकडेवारी दिसत नसून, ती जागतिक मानकांनुसार अधिक अचूक मोजमापासाठी आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, ही जुनी आकडेवारी आणि नवीन डेटा यांच्यात तुलना करणे आता काहीसे आव्हानात्मक ठरेल.
अर्थतज्ज्ञ आणि 'इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ'चे अध्यक्ष NK Singh यांनी भारताच्या GDP मोजमापाच्या पद्धतीत केलेल्या बदलांचे समर्थन केले आहे. नवीन 2022-23 बेस-ईयरवरून निर्माण झालेल्या वादावर भाष्य करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, हे बदल आकडेवारी 'फुगवण्यासाठी' नसून तांत्रिक सुधारणांसाठी आहेत.
'डबल-डिफ्लेशन' पद्धतीचा नेमका अर्थ काय?
या बदलाचा मुख्य गाभा म्हणजे 'डबल-डिफ्लेशन' (Double-Deflation) पद्धतीचा अवलंब. जुन्या पद्धतीत कच्चा माल आणि अंतिम उत्पादने यांच्या किमतींमधील बदलांचा विचार तितक्या सूक्ष्मपणे केला जात नव्हता. आता, इनपुट खर्च आणि फिनिश गुड्सच्या किमती स्वतंत्रपणे मोजल्या जातील. यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील उत्पादकता अधिक स्पष्टपणे समजेल. ही पद्धत युनायटेड नेशन्सच्या (SNA2008) जागतिक मानकांशी सुसंगत आहे.
आकडेवारीवर झालेला परिणाम
या बदलामुळे राष्ट्रीय हिशोबात मोठे बदल झाले आहेत. उदाहरणार्थ, Q1 FY26 चा GDP आता ₹80 लाख कोटी इतका निश्चित करण्यात आला आहे, जो जुन्या 2011-12 च्या सिरीजमध्ये ₹86.05 लाख कोटी होता. तसेच, Q1 FY27 मध्ये रिअल GDP ग्रोथ रेट 7.8% नोंदवण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आव्हाने आहेत?
गुंतवणूकदार आणि विश्लेषकांसाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे जुनी आणि नवीन आकडेवारीची थेट तुलना करणे. हे एका प्रकारे 'सफरचंद आणि संत्र्याची' तुलना करण्यासारखे आहे. नवीन बेस-ईयरमुळे एकूण नॉमिनल GDP आकडा बदलला आहे, ज्याचा थेट परिणाम सरकारी कर्ज (Fiscal Deficit) आणि जीडीपीच्या गुणोत्तरावर होऊ शकतो. ब्रोकरेज कंपन्यांना आता त्यांचे आर्थिक मॉडेल पुन्हा तपासावे लागतील, कारण हे बदल ऐतिहासिक आकडेवारीशी थेट जुळत नाहीत.