नीती आयोगाने (NITI Aayog) भारताची बायोइकॉनॉमी 2035 पर्यंत $691 बिलियन आणि 2047 पर्यंत $2.6 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी AI-आधारित बायोटेक्नॉलॉजी, नियामक सुधारणा आणि ₹50,000 कोटींचा प्रस्तावित वाढीचा निधी यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
भारताला जागतिक बायोटेक पॉवरहाऊस बनवण्याची योजना
नीती आयोगाने (NITI Aayog) भारताला जागतिक स्तरावर बायोटेक्नॉलॉजी क्षेत्रात अग्रेसर बनवण्यासाठी एक रोडमॅप जारी केला आहे. या योजनेनुसार, आगामी ९ वर्षांत म्हणजेच 2035 पर्यंत भारतीय बायोइकॉनॉमी $691 बिलियन पर्यंत पोहोचेल आणि 2047 पर्यंत ती $2.6 ट्रिलियन एवढी मोठी होईल. हा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल असून, यामध्ये बायोलॉजी आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), रोबोटिक्स व ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंगचे एकत्रीकरण करण्यावर भर दिला जाईल.
मिशन-मोड अंमलबजावणीवर भर
या लक्ष्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, नीती आयोगाने वेगवेगळ्या संशोधन प्रयत्नांऐवजी एक राष्ट्रीय स्तरावर समन्वित धोरण अवलंबण्याचा सल्ला दिला आहे. यासाठी सरकारी विभाग, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये उत्तम समन्वय साधण्यासाठी सशक्त समित्या स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून ₹50,000 कोटींचा 'बायोइकॉनॉमी ग्रोथ फंड' प्रस्तावित आहे. या निधीचा उपयोग पायाभूत सुविधांचा विकास, नवनवीन संशोधन आणि बायोमॅन्युफॅक्चरिंग वाढवण्यासाठी केला जाईल. यामुळे भारताला पारंपरिक संशोधन पद्धतींमधून बाहेर काढून पुढील पिढीच्या बायोमॅन्युफॅक्चरिंगकडे नेण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यातून 30 दशलक्षाहून अधिक नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
2014 ते 2025 पर्यंतची वाढ
गेल्या दशकात भारतीय बायोइकॉनॉमीने लक्षणीय प्रगती केली आहे. 2014 मध्ये जेमतेम $10 बिलियन असलेला हा सेक्टर 2025 पर्यंत $195.3 बिलियन पर्यंत वाढला आहे. या जलद वाढीमुळे सेक्टरचे राष्ट्रीय GDP मधील योगदान 4.8% पर्यंत पोहोचले आहे. मात्र, ही वाढ कायम ठेवण्यासाठी नियामक मंजुरीची गती वाढवणे आणि विशेष बायोसायन्स टॅलेंट विकसित करणे यांसारख्या सध्याच्या अडचणींवर मात करावी लागेल.
जागतिक स्पर्धा आणि अंमलबजावणीतील धोके
बायोलॉजिकल-आधारित औद्योगिक मॉडेलची ओळख जागतिक स्तरावर वाढत आहे. अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि चीन यांसारखे देश बायोटेक्नॉलॉजीला आपल्या राष्ट्रीय धोरणांमध्ये समाविष्ट करत आहेत. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी, प्रस्तावित 'बायोइकॉनॉमी ग्रोथ फंड'ची प्रत्यक्ष सुरुवात आणि त्यानंतर येणाऱ्या नियामक सुधारणा यांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. हे लक्ष्य मोठे असले तरी, पायाभूत सुविधांचा विकास, जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक किंमती राखणे आणि AI व जैविक संशोधनाचे एकत्रीकरण यांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी भविष्यातील धोरणात्मक घोषणा आणि निधी वाटपावर लक्ष ठेवावे.