नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालानुसार, भारताचे R&D वरील खर्च जीडीपीच्या केवळ **०.६५%** इतका कमी आहे. सरकारी प्रक्रियांमधील दिरंगाई दूर करून खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे फार्मा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो.
नीती आयोगाने 'Ease of Doing Research & Development in India' हा अहवाल सादर करून देशातील संशोधन क्षेत्रापुढील गंभीर आव्हाने समोर आणली आहेत. जगातील प्रगत देश जीडीपीच्या ३.५% ते ४.५% पर्यंत निधी संशोधनावर खर्च करत असताना, भारताचे प्रमाण अनेक वर्षांपासून ०.६५% वरच स्थिरावले आहे.
निधीचे असमान वाटप
अहवालानुसार, निधी केवळ मोजक्या संस्थांकडेच केंद्रित आहे. Anusandhan National Research Foundation (ANRF) कडून मिळणारा जवळपास ८०% निधी हा केवळ IITs कडे वळवला जातो. यामुळे इतर राज्यस्तरीय विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रांमध्ये अद्ययावत उपकरणांचा अभाव दिसून येतो, ज्यामुळे संशोधनाचे दोन स्तर तयार झाले आहेत.
प्रक्रियेतील त्रुटी आणि 'ट्रस्ट डेफिसिट'
संशोधकांना निधी मिळवण्यासाठी ३ ते ६ महिन्यांचा मोठा कालावधी लागतो. सरकारी नियमांमधील गुंतागुंत आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प अर्धवट राहत आहेत. यावर उपाय म्हणून नीती आयोगाने 'युनिफाइड आर्किटेक्चर फॉर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम' प्रस्तावित केली आहे, ज्याद्वारे निधी वाटपात पारदर्शकता आणली जाईल.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्व
भारतीय शेअर बाजारासाठी ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण फार्मा, केमिकल्स आणि आयटी क्षेत्राची प्रगती ही नवनवीन संशोधनावर अवलंबून असते. सध्या भारतात ६४% संशोधन सरकारी संस्थांमार्फत चालते. जर सरकारकडून प्रस्तावित सुधारणा लागू झाल्या आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढला, तर भारतीय कंपन्या जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक होतील आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा वेग वाढेल.