NITI Aayog च्या नवीन अहवालानुसार, भारतातील पदवीधरांच्या बेरोजगारीचा दर **१३%** वर पोहोचला आहे, जो राष्ट्रीय सरासरीच्या (**३.२%**) तुलनेत खूप जास्त आहे. केवळ **८.२५%** पदवीधरांना त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकरी मिळत असल्याचे समोर आले असून, हे 'स्किल गॅप'चे संकट भविष्यातील उत्पादकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.
NITI Aayog ने प्रसिद्ध केलेल्या 'Reimagining Skilling for Viksit Bharat@2047' या अहवालाने उच्च शिक्षण आणि आधुनिक नोकरीची बाजारपेठ यांच्यातील मोठी दरी चव्हाट्यावर आणली आहे. अहवालानुसार, पदवीधरांचा बेरोजगारीचा दर १३% आहे, तर महिलांमध्ये हे प्रमाण २०.४% इतके चिंताजनक आहे. केवळ ८.२५% तरुण अशा पदांवर कार्यरत आहेत जिथे त्यांच्या पदवीचा थेट उपयोग होतो, बाकी बहुतांश पदवीधर एकतर बेरोजगार आहेत किंवा त्यांच्या पात्रतेपेक्षा कमी पगाराच्या कामात अडकले आहेत.
जेनेरिक पदव्यांचे आव्हान
सध्या २ कोटींहून अधिक विद्यार्थी BA, BSc आणि BCom सारख्या जेनेरिक पदव्या घेत आहेत. या पदव्या मूलभूत ज्ञान देतात, परंतु उद्योगांना आवश्यक असलेले तांत्रिक कौशल्य त्यांच्याकडे नसते. यामुळे कंपन्यांना नवीन कर्मचाऱ्यांना कामावर घेतल्यावर पुन्हा ट्रेनिंगवर मोठा खर्च करावा लागतो, ज्याचा थेट फटका उत्पादकतेवर (Productivity) बसत आहे.
संरचनात्मक सुधारणांची गरज
गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी ही एक धोक्याची घंटा आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला विशेष कौशल्यांची गरज आहे, जी सध्याची शिक्षण व्यवस्था पूर्ण करू शकत नाही. अहवालात विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमाचे ऑडिट करणे, 'पेड अप्रेंटिसशिप' प्रोग्राम्सना चालना देणे आणि पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपवर भर देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
आगामी काळात सरकार शिक्षण धोरणात किती आमूलाग्र बदल करते आणि व्होकेशनल ट्रेनिंगसाठी किती निधी उपलब्ध करून देते, यावर देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग अवलंबून असेल.