लहान उद्योजकांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी NITI Aayog ने एक मोठा प्रस्ताव मांडला आहे. आता बँका केवळ गहाण मालमत्तेवर अवलंबून न राहता UPI ट्रांझॅक्शन डेटाच्या आधारे MSME क्षेत्राला कर्ज देणार आहेत.
काय आहे नवी योजना?
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६ मध्ये NITI Aayog चे उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिरी यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली. सध्या भारताचे क्रेडिट-टू-जीडीपी गुणोत्तर ५३% ते ५५% च्या दरम्यान आहे, जे विकसित देशांच्या १५०% ते १७०% च्या तुलनेत खूपच कमी आहे. हे अंतर भरून काढण्यासाठी आता 'कॅश-फ्लो बेस्ड लेंडिंग' मॉडेलवर भर दिला जात आहे.
UPI आणि ULI चा फायदा
आतापर्यंत बँका कर्ज देताना मालमत्ता किंवा फिक्स ॲसेट्स गहाण ठेवण्यावर (Collateral) भर देत होत्या. मात्र, आता Unified Payments Interface (UPI) आणि Unified Lending Interface (ULI) च्या डेटाचा वापर करून व्यापाऱ्यांची पत तपासली जाणार आहे. याचा अर्थ, ज्या व्यापाऱ्यांकडे मालमत्ता नाही पण दररोज विक्री चांगली आहे, त्यांना आता सहज कर्ज मिळेल.
मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला बळकटी
सरकारचा मुख्य उद्देश मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरला चालना देणे हा आहे. सध्या गुंतवणुकीचे प्रमाण जीडीपीच्या ३०% ते ३४% आहे, जे वाढवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. केमिकल, टेक्सटाईल आणि टेलिकॉमसारख्या क्षेत्रांत यामुळे मोठी गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
या मार्गात काही आव्हानेही आहेत. जागतिक व्यापार निर्बंध आणि वाढती कर्जबाजारी स्थिती यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच, डेटा प्रायव्हसी आणि फिनटेक क्षेत्रातील मक्तेदारी टाळणे हे मोठे आव्हान असेल. आता बँका किती वेगाने ULI मॉडेल स्वीकारतात, यावरच या मोहिमेचे यश अवलंबून असेल.