NITI Aayog: शहरांचा कारभार आता थेट महापौरांच्या हातात? मोठे बदल प्रस्तावित

नीती आयोगाने 'मूव्हिंग टुवर्ड्स इफेक्टिव्ह सिटी गव्हर्नमेंट' या फ्रेमवर्क अंतर्गत ही महत्त्वाची शिफारस केली आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे जबाबदारी मोठी असते, पण अधिकार मर्यादित असतात. हा बदल प्रत्यक्षात आल्यास महापौरांना आणि म्युनिसिपल कौन्सिलला अधिक आर्थिक अधिकार मिळतील, ज्यामुळे निर्णयक्षमता वाढेल.

इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि फायनान्सवर परिणाम

गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची संधी ठरू शकते. शहरांकडे स्वतःचे बजेट आणि विकासाचे अधिकार आल्यास वेस्ट मॅनेजमेंट, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आणि वॉटर सप्लाय यांसारख्या मोठ्या प्रोजेक्ट्सला वेग येईल. या सुधारणांमुळे म्युनिसिपल बाँड मार्केटही (Municipal Bond Market) अधिक सक्षम होईल, ज्यामुळे शहरांना भांडवल उभारणे सोपे जाईल.

अंमलबजावणीतील आव्हाने

ही शिफारस अंमलात आणणे तितकेसे सोपे नाही. भारतातील फेडरल स्ट्रक्चरनुसार 'नगरपालिका' हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो. राज्य सरकारे आपले अधिकार सोडण्यास कितपत तयार होतात, यावरच या प्रस्तावाचे यश अवलंबून आहे. तसेच, महापालिकांची आर्थिक आणि डिजिटल क्षमता वाढवणे हे एक मोठे आव्हान असेल.