भारताची वाढती 'क्रिटिकल मिनरल्स' (Critical Minerals) ची गरज पूर्ण करण्यासाठी NITI Aayog ने एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली आहे. २०७० पर्यंत ऊर्जा संक्रमणासाठी आवश्यक असलेल्या खनिजांची मागणी **51%** ने वाढण्याची शक्यता आहे. आयात अवलंबित्व कमी करणे, देशांतर्गत उत्खनन, प्रक्रिया आणि पुनर्वापर यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. इलेक्ट्रिक वाहनं (EV) आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
भारताच्या दीर्घकालीन 'क्रिटिकल मिनरल्स' च्या पुरवठ्याचं नियोजन करण्यासाठी NITI Aayog ने नुकतीच तज्ञ आणि उद्योगातील दिग्गजांसोबत एक महत्त्वाची बैठक घेतली. ही खनिजं आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी, जसे की इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी, सौर पॅनेल आणि उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनांसाठी अत्यावश्यक आहेत. भारताचं २०७० पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन (net-zero emissions) करण्याचं ध्येय आहे, आणि या उद्दिष्टांनुसार, या विशिष्ट खनिजांची मागणी 51% नी वाढून 169 दशलक्ष टन पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
देशांतर्गत क्षमतेची गरज
सध्या भारत अनेक आवश्यक खनिजांसाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. यामुळे पुरवठा साखळीत समस्या निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे औद्योगिक वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. या बैठकीतून हे स्पष्ट झालं आहे की, या संसाधनांची सुरक्षा केवळ ऊर्जा संक्रमणासाठीच नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरतेसाठीही महत्त्वाची आहे. देशांतर्गत उत्खनन आणि खाणकामावर लक्ष केंद्रित करून, भारत एक अधिक लवचिक पुरवठा साखळी तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जी जागतिक बाजारातील चढ-उतार आणि व्यापार निर्बंधांवर कमी अवलंबून असेल.
प्रक्रिया आणि पुनर्वापर क्षमता वाढवणे
केवळ खनिजे काढण्यापलीकडे, स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण क्षमता विकसित करण्यावर बैठकीत जोर देण्यात आला. कच्च्या खनिजांना बॅटरी-ग्रेड मटेरियलमध्ये रूपांतरित करणं ही एक जटिल प्रक्रिया आहे, ज्याची जागतिक क्षमता सध्या काही देशांमध्येच केंद्रित आहे. याव्यतिरिक्त, सरकार वापरलेल्या बॅटरी आणि इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यातून मौल्यवान धातू पुनर्प्राप्त करण्यासाठी पुनर्वापरावर (recycling) एक टिकाऊ मार्ग म्हणून विचार करत आहे. या तंत्रज्ञानाचा स्थानिक विकास पुढील दशकांमध्ये खर्च आणि पर्यावरणावरील परिणाम कमी करू शकतो.
उद्योग आणि गुंतवणूकदारांसाठी परिणाम
भारतातील उद्योग, विशेषतः ऑटोमोटिव्ह (automotive), इलेक्ट्रॉनिक्स (electronics) आणि अक्षय ऊर्जा (renewable energy) क्षेत्रांसाठी, देशांतर्गत खनिज सुरक्षिततेकडे धोरणात्मक बदल भविष्यात कच्च्या मालाची किंमत स्थिर ठेवण्यास मदत करू शकतो. खनिज उत्खनन, शुद्धीकरण आणि बॅटरी तंत्रज्ञानाशी संबंधित कंपन्यांना भविष्यात सरकारी प्रोत्साहने किंवा जलद नियामक परवानग्यांचा फायदा होऊ शकतो, कारण सरकार या क्षेत्राला प्राधान्य देत आहे. तथापि, गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावं की देशांतर्गत खाणकाम आणि प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी मोठ्या भांडवली खर्चाची आवश्यकता आहे आणि प्रकल्पांसाठी लागणारा बराच वेळ आणि खनिज उत्खननातील तांत्रिक गुंतागुंत यांसारखे धोके यात अंतर्भूत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी पुढील पाऊले म्हणजे खाण लिलावाच्या वेळापत्रकासंबंधी धोरणात्मक घोषणा आणि खनिज प्रक्रिया व पुनर्वापर युनिट्ससाठी देण्यात येणाऱ्या विशिष्ट आर्थिक मदतीवर लक्ष ठेवणे. भारतातील स्वच्छ ऊर्जा पुरवठा साखळीच्या भविष्यातील स्पर्धात्मक परिस्थिती समजून घेण्यासाठी या क्षेत्रातील सरकारी उपक्रमांचा मागोवा घेणे आवश्यक राहील.