NIPFP च्या एका नवीन अहवालानुसार, २०२२ च्या उत्तरार्धापासून भारतीय सरकारी बॉण्ड्सच्या लॉन्ग-टर्म यील्ड्सचा महागाईशी असलेला संबंध कमकुवत झाला आहे. RBI ने नुकताच रेपो रेट **५.५०%** पर्यंत वाढवला असून, या नवीन ट्रेंडमुळे मध्यवर्ती बँकेच्या आर्थिक धोरणांच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बाजारपेठेतील मोठा बदल
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी (NIPFP) ने आपल्या 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड द इंडियन सॉवरेन यील्ड कर्व' या नवीन पेपरमध्ये एक धक्कादायक निष्कर्ष काढला आहे. साधारणपणे, महागाई वाढली की बॉण्डवरील परतावा (Yields) वाढतो, कारण गुंतवणूकदार वाढत्या महागाईच्या जोखमीची भरपाई मागतात. मात्र, २०२२ पासून ही साखळी तुटली असून लॉन्ग-टर्म बॉण्ड यील्ड्स आता महागाईच्या आकड्यांना अपेक्षित प्रतिसाद देत नाहीत.
RBI च्या धोरणांवर परिणाम
ऑक्टोबर २०२६ च्या बैठकीत RBI ने रेपो रेट २५ बेसिस पॉईंट्सनी वाढवून तो ५.५०% केला आहे. बँकेचे धोरण सध्या 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग'वर आधारित आहे. मात्र, जर लांब पल्ल्याच्या बॉण्ड यील्ड्सवर या दरवाढीचा प्रभाव पडत नसेल, तर RBI कडून अर्थव्यवस्थेतील तरलतेवर नियंत्रण मिळवणे कठीण होऊ शकते.
याचे कारण काय?
संशोधक यामागे अनेक कारणे देत आहेत:
१. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर: फायनान्शिअल फोरकास्टिंगमध्ये AI च्या वाढत्या वापरामुळे लिक्विडिटी मॅनेजमेंटमध्ये बदल झाला आहे.
२. जागतिक आर्थिक अस्थिरता: पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव आणि क्रूड ऑइलच्या किमतीतील चढ-उतार यांचा मोठा परिणाम बाजारावर होत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरी
चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज ५.२% वर्तवण्यात आला आहे. बॉण्ड मार्केटमधील ही अनिश्चितता सरकारी कर्ज घेण्याच्या खर्चावर परिणाम करू शकते. सध्याच्या परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती, परकीय गुंतवणूकदारांचा ओघ (FII Flows) आणि RBI च्या पुढील लिक्विडिटी पावलांकडे बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.