नवीन NFHS-6 रिपोर्टनुसार, देशातील महिलांची शाळा हजेरी **73.7%** पर्यंत वाढली आहे. महिलांनी शिक्षणात पुरुषांना मागे टाकले असले तरी, आर्थिक विकास आणि सामाजिक सुधारणांमधील तफावत चिंतेची बाब ठरत आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने मे 2026 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या NFHS-6 अहवालातून देशाच्या सामाजिक स्थितीचे नवे चित्र समोर आले आहे. 2023-24 च्या आकडेवारीनुसार, महिलांची शाळा हजेरी 71.8% वरून वाढून 73.7% वर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, उच्च माध्यमिक शिक्षणात महिलांनी पहिल्यांदाच पुरुषांना मागे टाकले आहे.
आर्थिक आणि सामाजिक विरोधाभास
एकीकडे राष्ट्रीय स्तरावर प्रगती होत असताना, दुसरीकडे आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांमध्येही सामाजिक विषमतेची दरी दिसून येत आहे. तेलंगणा आणि गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये महिलांचे शिक्षण आणि मालमत्तेचे अधिकार यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह कायम आहे. तज्ज्ञांच्या मते, संसाधनांचे असमान वाटप दीर्घकालीन मानवी भांडवल निर्मितीवर परिणाम करू शकते, ज्यामुळे देशाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल क्रांती आणि डेटातील बदल
या सर्वेक्षणातील सर्वात सकारात्मक बाब म्हणजे महिलांचे इंटरनेट वापरण्याचे प्रमाण. हे प्रमाण NFHS-5 मधील 33.2% वरून वाढून NFHS-6 मध्ये 64.3% झाले आहे. मात्र, या सर्वेक्षणात एक मोठा बदल झाला आहे; ट्रॅक केल्या जाणाऱ्या निर्देशांकांची संख्या 131 वरून 101 वर आणली आहे. ॲनिमिया, बालमृत्यू दर आणि जन्मदर लिंग गुणोत्तर यांसारखे महत्त्वाचे निकष वगळल्याने भविष्यातील सरकारी योजनांच्या प्रभावावर देखरेख ठेवणे कठीण जाऊ शकते, अशी भीती विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.
प्रशासकीय सुधारणा आणि भविष्यातील वाटचाल
या समस्यांवर मात करण्यासाठी पंचायती राज संस्था आणि स्वयं-साहाय्यता गटांचे एकत्रीकरण करणे आवश्यक आहे. भविष्यात अंगणवाडी सेविका आणि आरोग्य कार्यकर्त्यांचे बळकटीकरण हे धोरणात्मक प्राधान्य असायला हवे. शिक्षण आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांमधील ही प्रादेशिक तफावत कशी दूर केली जाते, याकडे गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांचे विशेष लक्ष असेल.