नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (NDA) चे लोकसभेतील संख्याबळ २०२४ च्या निवडणुकीनंतर २९३ वरून आता ३१९ वर पोहोचले आहे. पक्षांतराच्या वाढत्या घटनांमुळे राजकीय गणिते बदलली असून, याचा थेट परिणाम धोरणात्मक स्थैर्यावर होऊ शकतो, अशी चर्चा बाजारात सुरू आहे.
निवडणूक निकालांनंतर NDA च्या संख्याबळात वाढ होऊन तो आकडा आता ३१९ वर पोहोचला आहे. ही वाढ प्रामुख्याने विविध पक्षांतून झालेल्या नेत्यांच्या पक्षंतरामुळे शक्य झाली आहे, ज्यात शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि तृणमूल काँग्रेसच्या काही सदस्यांचा समावेश आहे. राजकीय विश्लेषक आणि गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून ही आकडेवारी महत्त्वाची आहे, कारण कोणत्याही सरकारची आर्थिक धोरणे आणि निर्णयक्षमता ही त्यांच्या संसदेतील बहुमतावर अवलंबून असते.
घटनात्मक तरतुदी आणि पक्षांतर
संसदेतील हे बदल भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या सूचीतील तरतुदींचा आधार घेऊन करण्यात आले आहेत. नियमानुसार, जर एखाद्या पक्षाच्या दोन-तृतीयंश सदस्यांनी विलीनीकरणाला पाठिंबा दिला, तर त्यांचे सदस्यत्व धोक्यात येत नाही. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या आकडेवारीनुसार, २०२२ ते २०२६ दरम्यान देशात १०० पेक्षा जास्त आमदारांनी आणि खासदारांनी पक्ष बदलले आहेत. यामुळे अँटी-डिफेक्शन कायद्याच्या मूळ हेतूवर आणि लोकशाहीतील मतदारांच्या मतावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कायदेशीर पेच आणि बाजारावरील परिणाम
सरकारची धोरणात्मक स्थिरता टिकवण्यासाठी संख्याबळ आवश्यक असते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयात पक्षंतराबाबतचे अनेक खटले अद्याप प्रलंबित आहेत. जरी सध्याच्या आघाडीकडे बहुमत असले, तरी राज्यघटनेत बदल घडवून आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दोन-तृतीयंश बहुमतासाठी त्यांना अजूनही व्यापक पाठिंब्याची गरज भासते. गुंतवणूकदारांसाठी सध्याची चिंता हीच आहे की, भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि पक्षंतर कायद्यात होणारे संभाव्य बदल देशातील राजकीय वातावरण आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीवर किती परिणाम करतील.