नॅशनल कास्ट सेन्सससाठी (National Caste Census) केंद्र सरकारने अवलंबलेल्या मॅन्युअल डेटा एंट्री पद्धतीला PMK अध्यक्ष अंबुमणी रामदास यांनी कडाडून विरोध केला आहे. यामुळे डेटा विखुरला जाऊन नियोजनात त्रुटी राहण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
डेटा एंट्रीच्या पद्धतीवर वाद
नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (NDA) मधील महत्त्वाचा घटक पक्ष असलेल्या पट्टली मक्कल काची (PMK) चे अध्यक्ष अंबुमणी रामदास यांनी आगामी कास्ट सेन्ससबाबत केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. केंद्र सरकार मॅन्युअल पद्धतीने जातींची नावे टाइप करण्यास परवानगी देत आहे, मात्र रामदास यांच्या मते ही पद्धत डेटाच्या विश्वासार्हतेसाठी घातक आहे.
डेटा फ्रॅगमेंटेशनचा धोका (Data Fragmentation)
भारतात अधिकृतपणे सुमारे 4,147 जातींची नोंद आहे. मात्र, मॅन्युअल एंट्रीमुळे स्थानिक उच्चार, स्पेलिंग आणि भाषिक फरकांमुळे लाखो वेगवेगळ्या नोंदी तयार होऊ शकतात. यामुळे डेटा एकत्रित करणे (Aggregate) अशक्य होईल, ज्याचा थेट फटका सरकारी कल्याणकारी योजना आणि आरक्षणाच्या धोरणांना बसू शकतो.
PMK ची मागणी काय आहे?
रामदास यांनी बिहार आणि तेलंगणा राज्यांच्या मॉडेलचा दाखला दिला आहे. तिथे डेटा संकलनासाठी पूर्व-निर्धारित (Pre-defined) याद्या आणि ड्रॉप-डाउन मेनूचा वापर करण्यात आला होता. केंद्रानेही अशाच प्रकारची अधिकृत राज्य आणि केंद्रस्तरीय यादी वापरल्यास डेटाची अचूकता वाढेल, असा युक्तिवाद PMK कडून केला जात आहे.
राजकीय वलय आणि पुढची दिशा
या मागणीला आता इंडियन नॅशनल काँग्रेसनेही पाठिंबा दर्शवला आहे. यामुळे सरकारवर आता तांत्रिक सुधारणा करण्यासाठी मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. प्रशासकीय सुलभता आणि डेटाची अचूकता यातील या संघर्षावर सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.