National Commission for Women (NCW) ने भारतातील पालकत्व रजेच्या धोरणात ३७ मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत. यामध्ये जेंडर-न्यूट्रल चाईल्डकेअर आणि अनिवार्य पितृत्व रजेचा (Paternity Leave) समावेश आहे, ज्यामुळे खासगी कंपन्यांच्या HR पॉलिसींवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
काय आहे प्रस्ताव?
NCW ने केंद्र सरकारला ३७ शिफारसी सादर केल्या आहेत, ज्याचा उद्देश मातृत्व, पितृत्व आणि चाईल्डकेअर लाभांचे प्रमाणीकरण करणे हा आहे. या प्रस्तावामुळे भारतातील खाजगी क्षेत्रासह 'गिग इकॉनॉमी' (Gig Economy) कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
प्रमुख शिफारसी आणि कंपन्यांवरील परिणाम:
- जेंडर-न्यूट्रल रजा: आई आणि वडील मिळून ७३० दिवसांची चाईल्डकेअर रजा घेऊ शकतील, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, पुरुषांसाठी अनिवार्य 'पेड पॅटर्निटी लीव्ह' (Paid Paternity Leave) देण्याची मागणी आहे.
- क्रेश (Crèche) सुविधा: २०३० पर्यंत ५ लाख क्रेश सीट्स उभारण्याचे उद्दिष्ट 'नॅशनल चाईल्डकेअर इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन' अंतर्गत ठेवण्यात आले आहे. कंपन्यांना स्वतःच्या आवारात क्रेश सुविधा किंवा सरकारी फंडात योगदान देणे अनिवार्य होऊ शकते.
- गिग वर्कर्सचा समावेश: प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 'कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, २०२०' (Code on Social Security, 2020) अंतर्गत आणण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे कंपन्यांच्या कंपलायन्स खर्चात वाढ होऊ शकते.
सध्याची स्थिती:
हे सर्व बदल सध्या केवळ शिफारसींच्या स्वरूपात आहेत. कामगार मंत्रालय आणि महिला व बाल विकास मंत्रालयाकडे हे प्रस्ताव विचाराधीन आहेत. हे कायदे लागू झाल्यास कंपन्यांच्या बॅलन्स शीट आणि ऑपरेशनल खर्चावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि इंडस्ट्री तज्ज्ञांचे याकडे बारकाईने लक्ष लागले आहे.