NCDC Amendment Bill 2026 मुळे भारतीय सहकार क्षेत्राच्या अर्थपुरवठ्यात क्रांती होणार आहे. आता थेट इक्विटी गुंतवणुकीसह तंत्रज्ञान आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रालाही मदत मिळणार आहे, मात्र यामुळे सरकारी निधीच्या जोखमीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
भारत सरकारने नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) च्या १९६२ च्या नियमावलीत बदल करण्यासाठी NCDC Amendment Bill 2026 प्रस्तावित केले आहे. या विधेयकामुळे सहकार क्षेत्राला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचे स्वरूप पूर्णपणे बदलणार आहे. आतापर्यंत NCDC केवळ नोंदणीकृत सहकारी संस्थांना कर्ज (Debt) देत असे, पण आता याचा विस्तार होणार आहे.\n\n### सहकार क्षेत्रासाठी नवीन संधी\n\nनवीन नियमांनुसार, आता NCDC केवळ सहकारी संस्थांनाच नाही, तर त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या खाजगी कंपन्यांनाही निधी देऊ शकणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तंत्रज्ञान (Tech), लॉजिस्टिक आणि प्रोसेसिंग युनिट्सचा समावेश आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील सप्लाय चेन मधील त्रुटी दूर होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा सरकारकडून व्यक्त केली जात आहे.\n\n### थेट इक्विटी आणि भांडवली जोखीम\n\nया विधेयकातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे 'डायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन'. आता NCDC सहकारी क्षेत्राशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये थेट भागीदारी घेणार आहे. कर्जाच्या तुलनेत इक्विटीमध्ये जोखमीचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे सरकारी पैशांचा वापर करताना योग्य ड्यू डिलिजन्स (Due Diligence) करणे आणि अपयशी प्रकल्पांमधून बाहेर पडण्याची (Exit Strategy) तयारी ठेवणे NCDC समोर मोठे आव्हान असणार आहे.\n\n### RBI शी ताळमेळ आणि पारदर्शकता\n\nपारदर्शकता वाढवण्यासाठी NCDC आता आपला क्रेडिट डेटा थेट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सोबत शेअर करणार आहे. सहकार क्षेत्रातील कर्जदारांच्या आर्थिक स्थितीची माहिती आता अधिक अचूकपणे उपलब्ध होणार असून, यामुळे कर्ज वसुलीचे प्रमाण सुधारण्याची सरकारला अपेक्षा आहे.\n\n### लहान संस्थांचे काय होणार?\n\nया निर्णयामुळे निधी मोठ्या कंपन्यांकडे वळवला जाईल आणि लहान 'प्रायमरी ॲग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीज'कडे दुर्लक्ष होईल का, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. हे टाळण्यासाठी सरकार 'को-ऑपरेटिव्ह बेनिफिट टेस्ट' (Co-operative Benefit Test) आणण्याच्या विचारात आहे, जेणेकरून मूळ उद्देशाला धक्का न लागता सर्वांगीण विकास साधता येईल.