भारतातील ग्रामीण पतपुरवठ्याचे चित्र वेगाने बदलत असून NBFCs आणि फिनटेक कंपन्या शेतीपूरक व्यवसायांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देत आहेत. RBI च्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट २०२६ पर्यंत NBFCs च्या कृषी कर्ज वाटपात **१७.४%** ची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
भारतातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आता एक मोठे स्थित्यंतर पाहायला मिळत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मर्यादा ओळखून आता NBFCs (Non-Banking Financial Companies) आणि फिनटेक प्लॅटफॉर्म्स ग्रामीण उद्योजकांना कर्ज पुरवठा करण्यात पुढाकार घेत आहेत.
शेतीपूरक व्यवसायांना पसंती
ऑगस्ट २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, NBFCs ने कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये १७.४% ची वार्षिक वाढ नोंदवली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि मत्स्यपालन यांसारख्या क्षेत्रांकडे वाढलेला कल. पारंपारिक पिकांच्या तुलनेत या व्यवसायांमधून नियमित उत्पन्न (Recurring Cash Flows) मिळत असल्याने कर्जदारांसाठी हे क्षेत्र अधिक सुरक्षित ठरत आहे.
तारणमुक्त कर्ज आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
पूर्वी ग्रामीण कर्ज केवळ जमिनीच्या मालकीवर अवलंबून होते, ज्यामुळे छोटे शेतकरी वगळले जात होते. मात्र, आता हे चित्र बदलले आहे. फिनटेक कंपन्या आता जमिनीच्या कागदपत्रांऐवजी 'कॅश-फ्लो' आधारित मूल्यांकन करत आहेत. डेअरीच्या नोंदी किंवा पुरवठा साखळीतील इनव्हॉइसच्या आधारावर २ लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेची कर्जे त्वरित मंजूर केली जात आहेत.
आव्हाने आणि जोखीम
वाढत्या व्यवसायासोबतच काही आव्हानेही समोर आली आहेत. RBI ने डिजिटल कर्ज वाटपासाठी कठोर नियमावली लागू केली असून, त्यामुळे छोट्या आणि मध्यम NBFCs वरील खर्चाचा ताण वाढला आहे. याशिवाय, हवामानातील अनिश्चितता आणि पर्यावरणातील बदलांमुळे कर्जाच्या परतफेडीवर होणारा परिणाम ही गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब आहे. भविष्यात कंपन्या कशा प्रकारे हवामान जोखीम (Climate-Risk Analytics) आणि विमा उत्पादने यांचा मेळ घालतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.