NABARD चे अध्यक्ष शाजी के. व्ही. यांनी भारताच्या 'विकसित भारत २०४७' या ध्येयासाठी देशाचा आर्थिक विकास दर **९ ते १० टक्क्यांवर** राखण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी त्यांनी ग्रामीण पतपुरवठ्यात बदल करून 'कॅश-फ्लो' आधारित कर्जवाटपावर भर देण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
आर्थिक विकासाचा रोडमॅप
'विकसित भारत २०४७' चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताला आगामी दोन दशके दरवर्षी ९ ते १० टक्के विकास दराची गती कायम ठेवावी लागेल. NABARD चे अध्यक्ष शाजी के. व्ही. यांच्या मते, केवळ गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवून चालणार नाही, तर देशाच्या आर्थिक व्यवस्थापनात आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे.
कर्जवाटपाच्या पद्धतीत बदल
ग्रामीण आणि निमशहरी भागात कर्जवाटपाची सध्याची पद्धत प्रामुख्याने तारण (Collateral) आधारित आहे. मात्र, उत्पादकता वाढवण्यासाठी बँकांनी आता 'कॅश-फ्लो' आधारित (Cash-flow based) कर्जवाटपाकडे वळले पाहिजे. यामुळे केवळ मालमत्ता असणाऱ्यांनाच नाही, तर प्रत्यक्ष उत्पन्न मिळवणाऱ्या उद्योजकांनाही सुलभ कर्ज मिळणे शक्य होईल. याचा फायदा विशेषतः MSME आणि ग्रामीण व्यवसायांना मोठा होईल.
सायबर सुरक्षा: काळाची गरज
डिजिटल क्रांतीमुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी प्रगती होत असली, तरी सायबर सुरक्षितता हे आता केवळ IT चे काम राहिले नसून ती राष्ट्रीय आर्थिक पायाभूत सुविधांचा गाभा बनली आहे. मोठ्या बँकांकडे सुरक्षेसाठी मोठी साधनसामग्री असली, तरी लहान सहकारी बँका सायबर धोक्यांच्या विळख्यात अडकण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळेच, एक भक्कम आणि सामायिक सुरक्षा प्रणाली उभी करणे ही काळाची गरज आहे.
प्रादेशिक विकासाचे उदाहरण
केरळसारख्या राज्यांचे उदाहरण देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, केरळमध्ये ₹१०.६ लाख कोटींहून अधिक ठेवी आहेत. अशाच प्रकारे देशातील इतर राज्यांनी आपल्या बचतीचे रूपांतर आरोग्य, पर्यटन आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रात केल्यास आर्थिक विकासाला मोठी गती मिळेल.