देशात पायाभूत सुविधांवर प्रचंड खर्च आणि डिजिटल क्रांती सुरू असताना, मोदी सरकारने १२ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. मात्र, वाढत्या महागाईत वेतनात वाढ न होणे आणि औद्योगिक सुरक्षेतील त्रुटी यांसारख्या समस्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय ठरल्या आहेत.
काय घडले?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकताच सत्तेत १२ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. या काळात सरकारने पायाभूत सुविधा (Infrastructure), आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) आणि डिजिटल स्वीकृती (Digital Adoption) यावर मोठा भर दिला आहे. प्रशासनाने भांडवली खर्चात (Capital Expenditure) वेगाने वाढ केली, कनेक्टिव्हिटी सुधारली आणि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सारख्या डिजिटल सेवा घराघरात पोहोचवल्या. 'विकसित भारत' 2047 हे लक्ष्य साधण्यासाठी या बाबी महत्त्वाच्या असल्या तरी, विकासाचे फायदे कोणाला मिळत आहेत, रोजगार, वेतनाचे ट्रेंड आणि औद्योगिक सुरक्षा यावरही गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.
पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल इंडिया
गेल्या दशकात सरकारी भांडवली खर्चावर लक्ष केंद्रित केले गेले. FY2014-15 मध्ये सुमारे ₹2 लाख कोटी असलेला सार्वजनिक भांडवली खर्च FY2026-27 पर्यंत अंदाजे ₹12.2 लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे रस्ते, रेल्वे आणि शहरी विकासासारख्या क्षेत्रांना चालना मिळाली आहे. याचा फायदा इंजिनिअरिंग, प्रोक्युरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन (EPC) कंपन्यांना झाला आहे. त्याचबरोबर, UPI चा वाढता वापर आणि इंटरनेटचा विस्तार यामुळे डिजिटल परिवर्तन झाले आहे, ज्यामुळे लहान व्यावसायिकांचे व्यवहार सोपे झाले आहेत. या उपक्रमांमुळे दीर्घकालीन उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे.
आर्थिक वास्तव आणि रोजगाराची आव्हाने
GDP वाढीचा दर चांगला असूनही, अर्थतज्ञ आणि उद्योगांचे अहवाल सांगतात की, मोठ्या आर्थिक आकड्यांचा सामान्यांच्या उत्पन्नाशी ताळमेळ बसत नाहीये. संघटित उत्पादन (Organized Manufacturing) क्षेत्रातील नियमित कामगारांच्या प्रत्यक्ष वेतनात (Real Wages) फारशी वाढ झालेली नाही, जी ग्राहक-आधारित उद्योगांसाठी चिंतेची बाब आहे. कामगार बाजाराचा डेटा दर्शवतो की, उत्पादन क्षेत्रातील उत्पादकता वाढली असली तरी, कामगारांना मिळणारा वाटा कमी होत आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात वेतनात वाढ न झाल्याने, लोकांची खरेदीशक्ती कमी होत आहे, ज्यामुळे मागणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
औद्योगिक सुरक्षा आणि कार्यान्वयन धोके
अलीकडील औद्योगिक अपघात, जसे की जून 2026 मध्ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) विशाखापट्टणम स्टील प्लांटमधील दुर्दैवी घटना, ज्यामध्ये जीवितहानी झाली, यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील (PSUs) जुन्या पायाभूत सुविधांची देखभाल आणि सुरक्षा नियमांच्या प्रभावीतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कामगारांची कमतरता आणि प्रतिबंधात्मक देखभालीचा अभाव यामुळे कामाची परिस्थिती धोकादायक बनू शकते, असे आरोप कामगार संघटनांनी केले आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी, या घटना ESG (Environmental, Social, and Governance) दृष्टिकोनातून एक मोठा धोका दर्शवतात. सुरक्षा त्रुटींमुळे केवळ कर्मचाऱ्यांचे कल्याण धोक्यात येत नाही, तर उत्पादन थांबणे, अनुपालन खर्च वाढणे आणि कंपन्यांची प्रतिष्ठा कमी होणे यासारखे परिणामही होऊ शकतात.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
भारतीय औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी काही गोष्टींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, सरकारी भांडवली खर्चाची सातत्यता, कारण यानेच बांधकामात हालचाल आणली आहे. दुसरे म्हणजे, वेतनातील वाढ आणि कामगार संबंध, जे ग्राहक-केंद्रित आणि मनुष्यबळ-आधारित क्षेत्रांसाठी महत्त्वाचे ठरतील. तिसरे म्हणजे, अवजड उद्योगांमधील धोके ओळखण्यासाठी विशिष्ट क्षेत्रांतील सुरक्षा नोंदी आणि देखभालीच्या गरजा याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. शेवटी, उच्च सार्वजनिक खर्चातून खाजगी क्षेत्रातील शाश्वत गुंतवणुकीकडे होणारे संक्रमण, हे विकासाच्या दीर्घकालीन आरोग्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.