शेअर बाजारातील **१२%** घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२७ च्या केंद्रीय बजेटच्या तयारीसाठी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली आहे.
अर्थव्यवस्थेचा आढावा आणि २०२७ चे बजेट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २१ ऑक्टोबर रोजी देशाच्या आर्थिक स्थितीचा उच्चस्तरीय आढावा घेतला. या बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य उपस्थित होते. आगामी २०२७ च्या केंद्रीय बजेटसाठी एक रोडमॅप तयार करणे आणि जागतिक आर्थिक अस्थिरतेपासून भारतीय बाजाराला वाचवणे, हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता.
बाजारातील घसरण आणि विदेशी गुंतवणूक
भारतीय शेअर बाजारासाठी हे वर्ष आव्हानात्मक ठरले आहे. या वर्षात आतापर्यंत भारतीय इंडेक्समध्ये १२% इतकी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे विदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) केलेली सततची विक्री आणि जागतिक भू-राजकीय तणाव. या बाह्य दबावांना तोंड देण्यासाठी सरकार देशांतर्गत वातावरण स्थिर ठेवण्यावर भर देत आहे.
महागाई आणि सरकारी धोरणे
सरकार सध्या आर्थिक शिस्त आणि विकास यांचा समतोल राखण्यावर काम करत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताच्या आर्थिक लवचिकतेवर जोर दिला असला तरी, सरकारी खर्चाबाबत सावध भूमिका घेतली जात आहे. महागाईच्या मुद्द्यावर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) कडून पुरवठा-साखळीतील समस्यांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. वाढत्या इनपुट कॉस्टचा फटका कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनला बसत आहे.
आगामी काळात सरकारचे भांडवली खर्च (Capital Expenditure) धोरण आणि २०२७ च्या बजेटमधील टॅक्स प्लॅन्स बाजाराची दिशा ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.