पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे BRICS शिखर परिषदेत भेटणार आहेत. या भेटीत Su-57 जेट्ससह संरक्षण तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि ५० अब्ज डॉलर्सची व्यापार तूट कमी करण्यावर चर्चा होणार आहे.
नवी दिल्लीत आयोजित १८ व्या BRICS शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होणार आहे. या बैठकीत प्रामुख्याने संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य आणि वाढती आर्थिक तूट या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भर दिला जाणार आहे.\n\n### संरक्षण क्षेत्रातील मोठे करार\nया चर्चेत प्रगत Su-57 फिफ्थ-जनरेशन फायटर जेट्सचे तंत्रज्ञान आणि ब्रह्मोस (BrahMos) क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाच्या अपग्रेडवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (Defence Acquisition Council) अलीकडेच ₹१.१ लाख कोटींच्या लष्करी खरेदीला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) सारख्या देशांतर्गत कंपन्यांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागलेले आहे. सरकारची 'आत्मनिर्भर' धोरणे आणि रशियासोबतचे सहकार्य यामुळे संरक्षण उत्पादनात मोठी चालना मिळू शकते.\n\n### ५० अब्ज डॉलर्सच्या व्यापार तुटीचे आव्हान\nआर्थिक आघाडीवर रशियासोबतची व्यापार तूट (Trade Deficit) ५० अब्ज डॉलर्सच्या वर पोहोचली आहे, ज्याचे मुख्य कारण कच्च्या तेलाची आयात हे आहे. ही तूट कमी करण्यासाठी दोन्ही देश स्थानिक चलनातील (Local Currency) व्यापारावर भर देत आहेत. जरी BRICS देशांमधील ९०% व्यापार सध्या स्थानिक चलनात होत असला, तरी रुपयातील पेमेंटच्या सुलभतेसाठी नवीन धोरणांची आखणी केली जात आहे.\n\nगुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, डॉलर-मुक्त पेमेंट यंत्रणेत चलनाची तरलता (Liquidity) आणि तांत्रिक गुंतागुंतीमुळे काही अडथळे येऊ शकतात. तसेच, संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे करार हे अत्यंत संवेदनशील असल्याने त्यांच्या अंमलबजावणीची गती शेअर बाजारावर परिणाम करू शकते.