पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केले की सरकारच्या धोरणात्मक गुंतवणूक आणि मागणी-केंद्रित धोरणांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था वेग घेत आहे. बुधवारी बोलताना, मोदी यांनी 2026 या आर्थिक वर्षासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) च्या पहिल्या अग्रिम अंदाजांचा संदर्भ दिला आणि सांगितले की भारताची "रिफॉर्म एक्सप्रेस" महत्त्वपूर्ण गती निर्माण करत आहे.
विकासामागील धोरणात्मक चालक
पंतप्रधान यांनी यावर जोर दिला की ही वाढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारच्या "सर्वसमावेशक गुंतवणूक जोर आणि मागणी-आधारित धोरणांवर" आधारित आहे. त्यांनी समृद्ध भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने पायाभूत सुविधांचा विकास, उत्पादन प्रोत्साहन देणे, डिजिटल सार्वजनिक वस्तूंचा प्रसार करणे आणि 'व्यवसाय सुलभता' सुधारणे यांसारख्या चालू असलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला. या घोषणा 30 डिसेंबर रोजी झालेल्या अर्थसंकल्पीय पूर्व बैठकीनंतर आल्या आहेत, जिथे मोदी यांनी दीर्घकालीन शाश्वत वाढीसाठी जागतिक क्षमता आणि एकात्मता वाढवण्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये मिशन-मोड सुधारणांचे आवाहन केले होते.
आर्थिक दृष्टिकोन आणि क्षेत्रांचे योगदान
अग्रिम GDP अंदाजानुसार, FY26 साठी वास्तविक GDP वाढीचा दर 7.4% आणि नाममात्र GDP वाढीचा दर 8.0% अपेक्षित आहे. ही आकडेवारी चालू आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक सर्वेक्षणाच्या मागील 6.3% ते 6.8% वाढीच्या अंदाजित आकडेवारीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. सकल मूल्यवर्धित (GVA) वाढ 7.3% अंदाजित आहे, ज्यामध्ये सेवा क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. तृतीयक क्षेत्रातील विशिष्ट विभाग, म्हणजेच वित्तीय, स्थावर मालमत्ता आणि व्यावसायिक सेवा, स्थिर किमतींवर 9.9% ची मजबूत वाढ साधतील असा अंदाज आहे. व्यापार, हॉटेल, वाहतूक आणि संचार सेवा क्षेत्राची वाढ 7.5% अपेक्षित आहे, तर द्वितीयक क्षेत्रातील उत्पादन आणि बांधकाम 7.0% ने वाढण्याची शक्यता आहे.