पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'राष्ट्रीय एकता दिवस' २०२६ निमित्त देशातील नक्षलवाद पूर्णपणे संपल्याची घोषणा केली आहे. तसेच गरिबीच्या दरात मोठी घट झाल्याचे सांगत त्यांनी 'विकसित भारत २०४७' या ध्येयावर पुन्हा एकदा जोर दिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त, म्हणजेच 'राष्ट्रीय एकता दिवसा'च्या कार्यक्रमात देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि आर्थिक स्थितीबाबत महत्त्वाचे भाष्य केले. सरकारने केलेल्या दाव्यानुसार, देशातील नक्षलवादाचा प्रभाव आता पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. २०१५ मध्ये नक्षलग्रस्त असलेल्या १२६ जिल्ह्यांची संख्या २०२६ च्या सुरुवातीला शून्यावर आली आहे. या सुरक्षा बदलामुळे मायनिंग, पॉवर आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रांतील कंपन्यांसाठी जोखीम कमी होऊन प्रकल्पांच्या कामाला वेग येण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक प्रगती आणि वाढती मागणी
जागतिक बँकेच्या (World Bank) आकडेवारीचा दाखला देत मोदींनी सांगितले की, गेल्या एका दशकात भारतातील तीव्र गरिबी २७% वरून ३% पेक्षा कमी झाली आहे. मार्केटच्या नजरेतून पाहिले तर, ग्रामीण आणि निमशहरी भागात वाढणारे लोकांचे डिस्पोजेबल उत्पन्न हे कन्झ्युमर गुड्स, बँकिंग आणि रिटेल क्षेत्रासाठी एक मोठे सकारात्मक पाऊल आहे.
'विकसित भारत' आणि राजकीय आव्हाने
सरकारच्या 'विकसित भारत २०४७' या व्हिजनमध्ये पायाभूत सुविधा आणि नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर भर दिला जात आहे. मात्र, पंतप्रधानांनी विरोधकांना 'अवरोध पक्ष' संबोधत राजकीय अडथळ्यांकडेही लक्ष वेधले. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, संसदेतील कामकाजाची गती आर्थिक विधेयके आणि सुधारणांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण त्यामुळे कॉर्पोरेट जगतातील प्रकल्पांचा वेग ठरतो. याशिवाय, जागतिक ऊर्जा दरातील चढ-उतारांच्या काळात सरकारने इंधनाचे दर नियंत्रणात ठेवून महागाईचा फटका सामान्यांना बसू दिला नाही, हे धोरण आगामी काळात ऊर्जा आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांच्या नफ्यासाठी (Profit Margins) महत्त्वाचे ठरेल.