पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा टक्का ऑगस्ट २०२६ च्या 'मूड ऑफ द नेशन' सर्व्हेनुसार ५५ टक्क्यांवरून घसरून ४८.७ टक्क्यांवर आला आहे. जरी NDA कडे बहुमत कायम असले, तरी वाढती महागाई आणि बेरोजगारीमुळे गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता सरकारी धोरणांकडे लागल्या आहेत.
ऑगस्ट २०२४ नंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अप्रूव्हल रेटिंग ५० टक्क्यांच्या खाली गेले आहे. ऑगस्ट २०२६ च्या ताज्या 'मूड ऑफ द नेशन' सर्व्हेनुसार, जानेवारी २०२६ मधील ५५ टक्क्यांच्या तुलनेत ही मोठी घसरण आहे. नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (NDA) ३२६ जागांसह बहुमताच्या आकड्यावर सुरक्षित असला, तरी वर्षाच्या सुरुवातीला असलेल्या ३५२ जागांच्या अंदाजावरून हे प्रमाण कमी झाले आहे.
धोरणात्मक आणि बाजारावरील परिणाम
भारतीय शेअर बाजारात राजकीय स्थिरता हा धोरणात्मक सातत्य आणि सुधारणांचा मुख्य मानला जातो. संस्थात्मक गुंतवणूकदार आता सार्वजनिक भावनांमधील बदलांकडे लक्ष ठेवून आहेत, कारण याचा थेट परिणाम भविष्यातील सरकारी निर्णयांवर होऊ शकतो.
मतदारांच्या समस्या आणि आर्थिक अजेंडा
या सर्व्हेमध्ये काही महत्त्वाच्या चिंता समोर आल्या आहेत. सुमारे ६७% नागरिकांनी भरती परीक्षांच्या पारदर्शकतेवर शंका उपस्थित केली आहे. याव्यतिरिक्त, वाढती बेरोजगारी आणि महागाई हे कळीचे मुद्दे ठरले आहेत. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे, कारण सरकार या समस्या सोडवण्यासाठी आता कल्याणकारी योजना, थेट रोख हस्तांतरण (Direct Cash Transfer) किंवा रोजगार निर्मितीच्या योजनांवर अधिक खर्च करण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम विविध क्षेत्रांवर होऊ शकतो.
बदलती राजकीय समीकरणे
या सर्व्हेमध्ये तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि 'तमिळगा वेत्री कळगम' (TVK) चे नेते विजय यांनी पंतप्रधानपदाच्या पसंतीच्या उमेदवारांच्या पहिल्या तीन क्रमांकांत स्थान मिळवले आहे. हे वाढते राजकीय स्पर्धेचे संकेत आहेत. आगामी काळात सरकार आर्थिक विकासाच्या ध्येयांना महागाई आणि रोजगार निर्मितीशी कसे संतुलित करते, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल. आगामी अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि सरकारी धोरणांमधील बदल गुंतवणूकदारांसाठी निर्णायक ठरणार आहेत.